बीजिंग - डोकलाम भागामध्ये भारतीय लष्कर व चिनी सैन्य एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने तिबेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात सैन्य व युद्धसामुग्रीची जमवाजमव केल्याचे वृत्त आहे.
डोकलाममधून भारताने लष्कर मागे घ्यावे, अशी चीनची मागणी असून भारताने या मागणीस मान्यता दर्शविण्यात आलेली नाही. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून दोन देशांमध्ये अत्यंत तणावग्रस्त परिस्थिती असून संतप्त चीनकडून विविध स्तरांवर इशारे देण्यात येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, चीनकडून तिबेट भागांत मोठ्या प्रमाणात रणसाहित्याची जमवाजमव सुरु असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.
चीनची युद्धसाहित्याची ही जमवाजमव डोकलामजवळ नसून उत्तर तिबेट, शिनजियांग भागामध्ये होत आहे. किंबहुना, याडोंग (सिक्कीम सेक्टरमधील चिनी भाग) ते तिबेटमधील ल्हासा या सुमारे 700 किमी अंतर असलेल्या भागामध्ये चीनकडून विकसित करण्यात आलेल्या एक्सप्रेस वे व रेल्वेच्या जाळ्याबरोबरच आता सैन्याचीही मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा पूर्णत: विकसित करण्यात आल्याने हे 700 किमी अंतर अवघ्या सहा-सात तासांत पार करता येऊ शकते. "कोणताही प्रसंग' उद्भविल्यास चिनी सैन्यास "जलद हालचाली'स या पायाभूत सुविधा अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहेत.
"सैन्याची ही मोठ्या प्रमाणातील हालचाल डोकलाम येथील तणावपूर्ण परिस्थितीशी निगडित असू शकते. चिनी लष्कराचे हे पाऊल भारताला चर्चा करण्यास भाग पाडण्यासाठी उचलण्यात आले असू शकते. राजनैतिक चर्चांना लष्करी तयारीची जोड असावयास हवी,'' असे सूचक असे मत शांघायमधील तज्ज्ञ नी लेशिओंग यांनी या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले आहे.
आपली राजकीय उद्दिष्टे गाठण्यासाठी भारताने डोकलाम वादाचा धोरण म्हणून वापर करू नये, असा इशारा चीनने भारताला दिला आहे. तसेच, अधिक तणाव टाळण्यासाठी या भागातून तातडीने सैन्य माघारी घेण्याचे आवाहनही चीनने केले आहे.
सिक्कीममध्ये भारत आणि चीन यांच्यात निर्माण झालेला तणाव शिगेला पोचला असताना ही स्थिती हिवाळा संपेपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे. भारताने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये माघार घेण्यास नकार दिल्याने चीनची कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सध्या तरी या लष्करी कुरघोडीमध्ये भारताने आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे.
भारत-चीन-भूतान या देशांच्या सीमा या परिसरात परस्परांशी मिळत असल्याने तिन्ही देशांनी याबाबत बोलणी केली पाहिजेत, अशी भूमिका भारताने घेतली असून याबाबत 2012 मध्ये झालेल्या कराराचा आधार भारताने घेतलेला आहे. चीनने ही भूमिका अमान्य केली आहे.
|