चीनच्या कर्जाचे ओझे 

पीटीआय
सोमवार, 3 सप्टेंबर 2018

चीनचा हा प्रकल्प म्हणजे जमीन हडप करण्याचा आणि साम्राज्यवादाचा प्रकार आहे. कारण, या प्रकल्पातील 80 टक्के वाटा चीनचाच आहे. 

- महंमद नाशीद, मलेशियाचे माजी अध्यक्ष 

बीजिंग : चीनचा महत्त्वाकांक्षी "बेल्ट अँड रोड' प्रकल्पामध्ये सहभागी असलेले देश चीनच्या कर्जाखाली दबले गेल्याने या पायाभूत सुविधा उभारणीचा प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2013 मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. याद्वारे जगभरात रेल्वे, रस्ते आणि बंदरांचे जाळे उभारण्यास सुरवात झाली. यासाठी चीन सरकारने अनेक देशांना अब्जावधी डॉलरचे कर्ज दिले. आता पाच वर्षांनंतर यातील बहुतेक देश या कर्जाखाली दबले गेले असून, कर्ज फेडण्याचा मार्गच त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याने ते अडचणीत आले आहेत. पर्यायाने आपला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प टिकवून ठेवण्यासाठी जिनपिंग यांना बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांत या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या देशांबरोबर चीनचा व्यापार पाचशे अब्ज डॉलरपर्यंत गेला आहे. मात्र, कर्जाखाली दबलेल्या देशांनी परतफेड म्हणून चीनबरोबर केलेल्या व्यापार करारांचा परिणाम आहे. 

मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर महंमद यांनी त्यांच्या चीन दौऱ्यावेळी चीनच्या पाठिंब्याने मलेशियात सुरू केलेले तीन प्रकल्प बंद करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही चीनच्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त करत ते फेडणे अवघड असल्याचे सूचित केले आहे.

श्रीलंकेलाही या कर्जाचा मोठा फटका बसला असून, ते फेडणे शक्‍य नसल्याने त्यांना गेल्या वर्षी आपले एक महत्त्वाचे बंदर चीनला 99 वर्षांच्या कराराने भाड्याने द्यावे लागले आहे. चीनकडून या प्रकल्पासाठी पाकिस्तान, जिबूती, मालदीव, मंगोलिया, लाओस, मॉंटेनेग्रो, ताजिकिस्तान आणि किरगिझस्तान यांनी कर्ज स्वीकारले आहे. हे सर्व देश सध्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chinas huge debt burden