ट्रम्प यांच्या यशामागे चिनी गुप्तहेर

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष झाले यावरून अमेरिकन मानसिकतेपेक्षा रशिया आणि चिनी गुप्तहेर संस्थांच्या योजनांचं यश दिसून येतं. अत्यंत गुप्तपणे आणि बराच काळ थंड डोक्‍याने अंमलात आणलेल्या या योजनेत नागरिकांमधे फूट पाडणारी यंत्रणा व माणसं उभी केली गेली. निवडणूकांसाठी अशी माणसं उभी करून निवडून आणणं याचे फार दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

अमेरिकन सैन्याचे जगभरात अनेक लष्करी आणि नाविक तळ आहेत. त्यावर येणारा खर्च अफाट आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची नाजूक अवस्था आणि वाढणारी बेरोजगारी बघता तिथली जनता आता या सगळ्याला विरोध करायला लागली आहे.

हाच मुद्दा घेऊन ट्रम्प निवडणूक लढले आणि जिंकले. जर त्याप्रमाणे लष्करासंबंधी धोरणं ठरवली गेली तर त्याचे भारत आणि मित्रदेशांवर सुरक्षाविषयक गंभीर परिणाम होतील. चिनी विस्तारवादासाठी पूरक आणि पोषक वातावरणाची निर्मिती होईल. चीनचे मित्रदेश पाकिस्तान, अरब आणि बहुतांश अफ्रिकन राष्ट्रांचं ध्रुवीकरण होईल.याला नेस्तनाबूत करू शकेल अशी यंत्रणा भारत आणि मित्रराष्ट्रांकडे नाही. ती यंत्रणा उभी राहण्याची शक्‍यता कमी आहे, कारण अमेरिकेन जनतेला यात रस नाही. रशियाला रस आहे पण अमेरिकेला बरोबर घेण्याची इच्छा नाही. युरोप आणि ब्रिटन सध्या आर्थिक मंदी आणि डबघाईला आलेल्या युरोझोनमधील अर्थव्यवस्था यांच्या चिंतेत आहे.
 
जपान यासाठी काहीतरी करू शकतो, त्याच्याकडे आर्थिक क्षमतासुद्धा आहे, पण लष्करी ताकद कमी असल्यामुळे चीनवर वचक ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग नाही. आता जगभरात भारतच याता सामना करू शकतो आणि तसा तो करावा लागेलच.
भारतीय लष्कर चीन एवढं नसलं तरी त्यांच्या 3/4 ताकद नक्की राखून आहे आणि आपली अर्थव्यवस्था बऱ्या परिस्थितीमध्ये आहे. चिनी विस्तारवादाची पहिली झळ आपल्यालाच बसणार. पुढील दहा वर्षात चिनी विस्तारवादी मानसिकता जग पादाक्रांत करण्याचं साहस करणार. CPEC [China Pak Economic Corridor] हे फक्त आर्थिक नाही तर लष्करी महत्वाकांक्षेने उचललेलं पाऊल आहे. ज्याप्रमाणे नाझी आणि कम्युनिस्ट हुकूमशहांचा उदय झाला तसाच चिनी हुकूमशाहीचा उदय होताना आपल्याला दिसत आहे. त्याचा विस्तार जर वेळीच रोखला नाही तर भारतीय संस्कृतीवरील आणखी एका आक्रमणाला आपल्याला सामोरं जावं लागेल आणि स्वातंत्र्य गमावण्याची वेळ येईल.

भारतीयांनी असा विचार खचितंच करू नाही की, अमेरिकेत ट्रम्प निवडून आले, आम्हाला काय त्याचं!

जगाच्या इतिहासामधे आर्थिक आणि लष्करी शक्तीचा बिंदू बदलण्याचा हा कालखंड आहे. (जसं 3000 वर्षांपुर्वी तो बिंदू भारताकडून पश्‍चिमेकडे सरकून पश्‍चिम आशिया, युरोप आणि आता अमेरिका असं करून तो परत पूर्व आशियाकडे येतो आहे.) यामधे चीन महासत्ता होणं हे खचितंच आपल्याला परवडणार नाही. अमेरिकेने यामध्ये काय करावं हे आपण सांगू शकत नाही. ट्रम्प नाही तर हिलरी क्‍लिंटन येऊनही काही फरक पडला नसता. आज ना उद्या अमेरिकन व्यवस्थापन त्यांच्या परराष्ट्र आणि लष्करी धोरणांना आत्मकेंद्री करणार होतं, कारण इतिहासात असंच घडल्याची उदाहरणं आहेत की महासत्तांचा डोलारा उभा राहिला की तिथली जनता आत्मकेंद्री बनते आणि तो डोलारा खर्च न परवडल्याने कोसळतो.

यावर आपण काय करतो हे महत्वाचं. लष्कर मजबूत करणं हे तर आहेच पण त्यापेक्षा गुप्तहेर खातं मजबूत करावं लागेल. एक हजार सैनिक जे काम करू शकत नाहीत ते काम एक गुप्तहेर करू शकतो. तो चिनी आर्थिक, राजकीय, लष्करी व सामाजिक व्यवस्था खिळखिळी करू शकतो. ज्यामुळे चिनी विस्तारवादी मानसिकता नेस्तनाबूत होईल. नाहीतर पुढील 10 -12 वर्षात चिनी सैन्याला तोंड द्यावं लागेल. कारण चिनी अर्थव्यवस्था मंदीतून जाते आहे, निर्यात कमी झाली आहे. यावर उपाय म्हणून चीन लष्करी साधनसामुग्रीचं उत्पादन वाढवणार आणि ते त्याच्या मित्रराष्टांना विकणार सुद्धा. आणि लष्करी साधनसामुग्री निर्माण झाली की तिचा वापर केला जातोच हे नाझी जर्मनीने आणि 1945 नंतर अमेरिकने दाखवून दिलंय.विचार आपण भारतीयांनी करायचा आहे, की राष्ट्र मजबूत करायचं का जागतिकीकरणाच्या पट्ट्या डोळ्यावर बांधून बसायचं.