वॉशिंग्टन : भारतात धार्मिक अल्पसंख्याक आणि दलित समाजाच्या लोकांना भेदभाव; तसेच छळाचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा एका अमेरिकी संस्थेने केला आहे.
2014नंतर या घटकांबरोबर तिरस्कारयुक्त गुन्हे, सामाजिक बहिष्कार, अत्याचार आणि जबरदस्तीने धर्मांतराच्या घटनांमध्ये नाट्यमय वाढ झाल्याचे नमूद करतानाच, संस्थेने अमेरिकेने व्यापार आणि राजनैतिक प्रकरणांशी संबंधित भारतीय अधिकाऱ्यांबरोबरच्या बैठकांमध्ये हे मुद्दे उपस्थित केल्याचा दावाही केला आहे.
जगातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती आणि त्याच्या उल्लंघनावर लक्ष ठेवणाऱ्या यूएस कमिशन फॉर रिलिजस फ्रिडम संस्थेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे, की भारतात कॉंग्रेस आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या कार्यकाळात धार्मिक अल्पसंख्याक आणि दलितांशी भेदभाव कायम राहिला. या समाजघटकांना त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी न्याय मिळाला नाही. न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे असे घडल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
2014नंतर अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये वेगाने वाढ झाली. या काळात धार्मिक अल्पसंख्याकांना घटनात्मक आणि कायद्याच्या पदांवर बसलेल्या लोकांकडून कठोर बोल ऐकायला मिळाले. हा अहवाल बर्मिंगहॅमच्या (इंग्लंड) इन्स्टिट्यूट फॉर लीडरशीप अँड कम्युनिटी डेव्हलपमेंटचे संचालक इक्तिदात करामात चिमा यांनी तयार केला आहे.
संस्थेची शिफारस
भारताबरोबरील आपल्या सर्व सहकार्यासंबंधीचे कार्यक्रम, व्यापारी संबंध आणि राजनैतिक चर्चेदरम्यान मानवाधिकाराचे उल्लंघन आणि अल्पसंख्याकांशी होत असलेले हे वर्तन अमेरिकी सरकारने लक्षात ठेवावे, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.
|