जर्मनीत बुरख्यावर अंशत: बदी

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना लागू; संसदेची कायद्याला मंजुरी

बर्लिन: दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी सुरक्षात्मक उपाययोजना म्हणून पूर्णपणे चेहरा झाकणाऱ्या बुरख्यावर अंशत: बंदी घालण्याच्या कायद्याला जर्मनीतील संसद सदस्यांनी मंजुरी दिली आहे. ही बंदी निवडणूक अधिकारी, लष्कर आणि न्यायिक कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना लागू असेल.

बर्लिनमधील ख्रिसमस मार्केटमधील दहशतवादी हल्ल्यासह अनके दहशतवादी हल्ले मागील काळात जर्मनीत झाले आहेत. तसेच, सप्टेंबरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हा कायदा करण्यात आला आहे. उजव्या विचासरणीच्या गटांनी फ्रान्सप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी पूर्णपणे बुरखा बंदी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने पूर्णपणे बंदी न करता अंशत: बंदी करण्याचा कायदा केला आहे.
केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना ही बंदी लागू होणार आहे. यात निवडणूक अधिकारी, लष्करी व न्यायिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने आणि कोणत्याही विचारसणीचा अवलंब न करता कर्तव्य बजावावे, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले. जर्मनीत 2015 पासून दहा लाखांपेक्षा अधिक स्थलांतरित आणि निर्वासित आले असून, यातील बहुतांश मुस्लिम देशांमधील आहेत. यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झाल्याची ओरड उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी केली आहे.

पोलिस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मुभा
नव्या कायद्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संसर्गापासून बचाव करताना आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना पूर्णपणे चेहरा झाकण्याची मुभा असेल. ओळख पटवून देण्यासाठी नागरिकांना त्यांचा झाकलेला चेहरा उघड करावा लागणार आहे. सुरक्षाविषयक धोका असलेल्या मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांच्या पायात "इलेक्‍ट्रॉनिक ब्रेसलेट' बसविण्यास न्यायाधीशांच्या मंजुरीने परवानगी देण्यात येणार आहे.