मुलींच्या शिक्षणावर इम्रान खानने केले लाजिरवाणे विधान; म्हणाले...

इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खानने (Imran Khan) तालिबानच्या मुलींना शाळेत जाऊ न देणे, त्यांना शिकू न देणे (Girls education) व महिलांवरील भेदभावाला सांस्कृतिक संवेदनशीलतेशी जोडले आहे. असं म्हणत इम्रान खान यांनी पुन्हा एकदा तालिबानच्या सनातनी विचारसरणीचा बचाव केला आहे. पाकिस्तानच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही पाश्चिमात्य देश अजूनही महिला आणि मुलींना मानवी हक्क न दिल्याने अफगाण सरकारला मान्यता देत नाही आहे.

अफगाणिस्तानातील मानवतावादी संकटावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तालिबानच्या (Taliban) बचावासाठी लाजिरवाणे विधान (Embarrassing statement) केले आहे. मानवी हक्कांच्या बाबतीत प्रत्येक समाजाची विचारसरणी वेगळी असते. तालिबानच्या अगदी जवळ असलेल्या पाकिस्तानातील शहरे आणि खेड्यांमध्ये वेगळी संस्कृती आहे. तसेच अफगाणिस्तानातही आहे. मुलींना पेशावरमध्ये शाळेत पाठवण्यासाठी आम्ही पालकांना आर्थिक मदत करतो, असेही इम्रान खान (Imran Khan) म्हणाले.

शहराची संस्कृती खेड्यांच्या संस्कृतीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. सांस्कृतिक नियमांबाबत आपण संवेदनशील नसलो तर अफगाणिस्तानच्या सीमेवर पालकांना दुप्पट पैसे दिले तरी ते मुलींना शाळेत (Girls education) पाठवणार नाहीत. मानवी हक्क आणि महिलांच्या हक्कांबाबत संवेदनशील असलो पाहिजे. इस्लामिक देशांच्या या बैठकीत इम्रान खान यांनी तालिबानला मदत करण्याचे आवाहन केले.

मानवतावादी संकटावर चर्चा

जगाने हस्तक्षेप केला नाही तर अफगाणिस्तानमध्ये मानवनिर्मित सर्वांत मोठे संकट उभं राहील. अफगाणिस्तानला मदत करणे ही आपली धार्मिक जबाबदारी आहे, असेही इम्रान खान (Imran Khan) म्हणाले. अफगाणिस्तानातील मानवतावादी संकटावर चर्चा करण्यासाठी इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या (ओआयसी) मंत्रिपरिषदेचे १७ वे विशेष सत्र रविवारी इस्लामाबादमध्ये सुरू झाले. मुस्लिम देशांचे प्रतिनिधी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आणि विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना या बैठकीत सहभागी होत आहेत.

मोठ्या संकटाचा सामना

सौदी अरेबियाच्या प्रस्तावावर ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. या परिषदेत २० परराष्ट्र मंत्री आणि १० उप परराष्ट्र मंत्र्यांसह ७० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि नाटो सैन्याने माघार घेतल्यानंतर ऑगस्टच्या मध्यात तालिबानने काबूलमधील सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.