Japan Population: टोकियो सोडणाऱ्या कुटुंबांना जपान सरकार लाखो रुपये का देत आहे ?

मुंबई : जगभरात लोकसंख्येच्या डिस्ट्रिब्यूशनचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये विविध प्रकारचे लोकसंख्या धोरण आणि विविध पावले उचलली जात आहेत.

याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे अलिकडच्या वर्षांत चीनने एक कुटुंब एक धोरण रद्द केले आणि चिनी जोडप्यांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन दिल. परंतु शहरांवरील वाढत्या लोकसंख्येचा ताण कमी करणे, इतर क्षेत्रांत समतोल निर्माण करण्याचे प्रयत्न जगात होताना दिसत नाहीत.

याला अपवाद आहे तो जपान, जो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, ज्यात जपान सरकार टोकियो सोडून जाणाऱ्या कुटुंबांना लाखो रुपये देत आहे. हेही वाचा - ..तर तुम्हालाही मिळू शकेल इन्कमटॅक्सचा जुना रिफंड

जपान सरकारने अलीकडच्या आर्थिक वर्षात टोकियोच्या शहरी भागाबाहेर स्थायिक होणार्‍या मुलांसह कुटुंबांना आर्थिक मदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आत्तापर्यंत जपान सरकार यासाठी प्रति बालक फक्त 7 लाख येन प्रोत्साहनपर रक्कम देत असे, मात्र आता ही रक्कम वाढवून प्रति बालक 10 लाख येन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे हे प्रोत्साहन धोरण सन 2019 मध्ये सुरू करण्यात आले होते, ज्याचा उद्देश अशा भागातील मुलांचे संगोपन वाढवणे हा आहे जिथे जन्मदर आधीच कमी आहे आणि बाकीची लोकसंख्या म्हातारी होत आहे.

याचा लाभ कोणाला मिळणार?

लोकसंख्येच्या संतलूनचा हा अनोखा उपक्रम इतर कुठेही दिसत नाही. जपानमधील जे लोक टोकियोच्या 23 वॉर्डमध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये किमान पाच वर्षे राहतात त्यांना या कार्यक्रमासाठी पात्र मानले जाते. त्याच वेळी, ज्या कुटुंबांमध्ये पालक काम करत आहेत आणि प्रवास करत आहेत, तसेच सैतामा, चिबा आणि गणगावा येथे राहणारी कुटुंबे देखील यासाठी पात्र आहेत.

दोन मुलांच्या कुटुंबासाठी देखील,

या कार्यक्रमात, ज्या कुटुंबात एकापेक्षा जास्त अपत्ये आहेत त्यांना अधिक आर्थिक मदत दिली जाईल. सध्या अनुदान प्रति बालक 3 लाख येन निश्चित करण्यात आले आहे. हा नियम एप्रिलच्या सुरुवातीला लागू होईल आणि दोन मुले असलेल्या कुटुंबाला 3 दशलक्ष येन मिळतील. यासाठी पालकांना त्यांच्या उत्पन्नाची पडताळणी करण्याचीही गरज भासणार नाही.

जपानी पालकांना सांगण्यात आले आहे की नवीन ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांना तीन महिने ते वर्षभरात स्थानिक सरकारला कळवावे लागेल आणि तेथे पाच वर्षे राहण्याचा त्यांचा इरादा जाहीर करावा लागेल .

पाच वर्षे एकाच ठिकाणी न राहिल्यास त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जातील. या कार्यक्रमात 1300 नगरपालिकांचा समावेश आहे. 2021 मध्ये, 1184 कुटुंबांनी टोकियो सोडले ज्यांना मदत देण्यात आली. 2019 मध्ये, 71 कुटुंबे या योजनेचा भाग बनली, जी 2020 मध्ये वाढून 290 झाली. यानंतर 2020 मध्ये दुर्गम भागांची संख्या वाढली.

2027 पर्यंत कुटुंबांची संख्या 10,000 पर्यंत नेण्याचे जपान सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, जपान सरकार ग्रामीण भागात मूलभूत पायाभूत सुविधा वाढविण्यावरही वेगाने काम करत आहे.