म्यानमारची वाटचाल अराजकतेच्या दिशेने

मोठ्या शहरांमध्ये सैनिकांचा वावर वाढला; जनतेकडून कायदेभंग
यांगून - पाच दशकांच्या लष्करी सत्तेनंतर दशकभरापूर्वी म्यानमारच्या जनतेचे लोकशाहीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येत असतानाच ते पुन्हा एकदा भंग होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या हातून सत्ता हिसकावून घेत या देशात पुन्हा एकदा लष्करी राजवट सुरु झाल्यानंतर आता महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सैनिकांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दुसऱ्या बाजूला नागरिकांच्या लष्करशाहीविरोधातील आंदोलनाचा जोरही वाढत आहे. त्यामुळे या देशात सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशातील लष्करी राजवटीने नागरिकांसाठी इंटरनेट बंद करून टाकले आहे. इलेक्ट्रॉनिक संपर्क माध्यमांवरही देखरेख ठेवली जात आहे. शिवाय, कोणालाही संशयावरून ताब्यात घेण्याचा, झडती घेण्याचा, छापे टाकण्याचा अधिकार सुरक्षा यंत्रणांना मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. राजधानी न्यापीताव, मंडाले आणि यांगून अशा मोठ्या शहरांमध्ये सैनिकांच्या तुकड्या तैनात केल्या आहेत.

'अश्रू धुराचा वापर झाला नव्हता म्हणून आंदोलकांवर घेतली चाचणी'

म्यानमारमधील चित्र

• इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया बंद
• सर्व संपर्काच्या माध्यमांवर देखरेख 
• आदेश झुगारून देशभर आंदोलनाला जोर
• चीनच्या विरोधात आणि अमेरिकेचे कौतुक करणाऱ्या घोषणा
• म्यानमार सरकारचे संकेतस्थळ हॅक, लष्करी राजवटीविरोधात घोषणा
• लष्कराशी संबंधित असणाऱ्यांशी व्यवहार टाळण्याचे आवाहन
• अनेक नागरी सुविधा सरकारकडून बंद

ब्रिटनचे प्रिंस हॅरी आणि मेगन मर्केल यांची गुड न्यूज; दुसऱ्यांदा होणार आई-वडील

राजदूतांचा निषेध
आंदोलकांवर दडपशाहीचा वापर करू नये आणि लोकशाहीवादी नेत्यांना सोडून द्यावे, असे लष्करी राजवटीला आव्हान करणारे संयुक्त निवेदन अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ आणि इतर काही देशांनी केले आहे. या देशांनी लोकशाही मार्गाने सुरु असणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. 

Edited By - Prashant Patil