नेपाळची हिंमत वाढतेय; भारताविरोधात उचललं आणखी एक पाऊल

काटमांडू- भारत आणि नेपाळमधील संबंध दिवसेंदिवस बिघडत चालले आहेत. त्यात नेपाळ सरकारने हे संबंध अधिक कसे बिघडले जातीय, याबाबत प्रयत्न चालवल्याचं दिसत आहे. नेपाळच्या टेलिव्हिजन केबल पुरवढादारांनी भारतीय न्यूज वाहिनी (चॅनल) देशात न दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ सरकारी वाहिनी दूरदर्शनला यातून वगळण्यात आलं आहे.  त्यामुळे नेपाळी जनतेला आता भारतीय न्यूज वाहिनी पाहता येणार नाहीत. असे असले तरी, सरकारने याबाबत कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. 

सरकार ऐवजी गाडी पलटी झाली, माजी मुख्यमंत्र्यांचा योगी सरकारवर थेट आरोप
आम्ही  गुरुवारपासून कोणतीही भारतीय वाहिनी नेपाळमध्ये न दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं स्थानिक केबल पुरवढादार ध्रुबा शर्मा म्हणाले आहेत. एएनआय या वृत्त संस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. नेपाळ सरकारने याबाबत अधिकृतपणे कोणताही आदेश काढलेला नाही. मात्र, केबल संघटनेने एकत्रितपणे हा निर्णय घेतला आहे.

नेपाळचे उपपंतप्रधान आणि सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रवक्ते काजी श्रेष्ठा यांनी भारतीय माध्यमांनी नेपाळविरोधातील आणि पंतप्रधान केपी. शर्मा ओली यांच्याविरोधातील  निराधार प्रचार थांबवावा असं म्हटलं होतं. त्यानंतर काही तासांनी केबल पुरवढादार संघटनेने भारतीय वाहिन्या न दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रेष्ठा यांनी काही दिवसांपूर्वीच भारतावर टीका केली होती. भारतीय माध्यम वाहिन्या आमच्या सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला होता.

Vikash Dubey Killed: पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या...
गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि नेपाळमधील संबंध ताणले गेले आहेत. नेपाळने आपल्या देशाचा नवा नकाशा संसदेत मंजूर करुन घेतला आहे. यात भारताचे लिपूलेख, कालापाणी आणि लिंपियाधुरा हे भारतीय भूभाग आपल्या नकाशात दाखवले आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. भारताने नेपाळच्या या नव्या नकाशाला विरोध केला आहे. त्यामुळे चीनच्या मर्जीतले नेपाळी पंतप्रधान केपी. ओली यांनी भारतावर आगपाखड केली आहे. तसेच भारत आपल्याला सत्तेतून घालवण्याठी प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, ओली यांच्या भारताबाबतच्या भूमिकेमुळे त्यांच्या पक्षातूनच त्यांना विरोध होत आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष प्रचंड यांनी ओली यांच्यावर अविश्वास दाखवला आहे. तसेच त्यांनी पदावरुन पायउतार व्हावं यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला आहे. त्यामुळे ओली यांचे पंतप्रधानपद धोक्यात आले आहे. मात्र, चीनकडून ओली यांना पाठिंबा मिळत असल्याने त्यांचे भविष्य लांबणीवर पडत आहे.