|
नवी दिल्ली - "पनामा पेपर्स' या जागतिक पातळीवरील गाजलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये पाकिस्तानचे सध्याचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ व त्यांच्या कुटूंबीयांचा सहभाग असल्याप्रकरणी संयुक्‍त तपास पथक (जेआयटी) नेमण्याचे निर्देश येथील सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) दिले.
शरीफ व हसन, हुसेन या त्यांच्या पुत्रांनीही विविध सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या जेआयटीसमोर चौकशीसाठी हजर रहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. शरीफ कुटूंबांविरोधातील या प्रकरणाची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण व्हावी, अशी तंबी न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. याचबरोबर, जेआयटीस त्यांच्या तपासाचा अहवाल दर दोन आठवड्यांनी न्यायालयासमोर सादर करावा लागणार आहे. शरीफ यांना या प्रकरणी पंतप्रधान पदावरुन पदच्युत करण्यासाठी आवश्‍यक असलेला पुरेसा पुरावा नसल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेले 540 पानी निकालपत्र 3-2 अशा बहुमताने देण्यात आले. खंडपीठामधील न्यायाधीश एजाझ अफजल खान, अझमत सईद आअणि इजाजुल अहसान यांनी शरीफ यांना पदावरुन हटविण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसल्याचे मत व्यक्त केले; तर न्यायाधीश असिफ सईद खोसा व न्यायाधीश गुलझार अहमद यांनी शरीफ यांना हटविण्यात यावे, अशी भूमिका व्यक्त केली.
प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेटपटू व तेहरिक-इ-इन्साफ या राजकीय पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान व इतरांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या प्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला होता. "पनामा पेपर्स' ही विविध "आर्थिक ठेवीं'संदर्भातील संवेदनशील कागदपत्रे उघडकीस आल्यानंतर शरीफ यांच्याविरोधात विरोधकांनी रान उठविले होते. या प्रकरणी शरीफ यांना पाकिस्तानी राज्यघटनेन्वये पदच्युत करावे, अशी मागणी केली होती. दरम्यान, शरीफ यांच्या समर्थकांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे.
पनामातील मोसॅक फोनेस्का या कंपनीच्या अखत्यारीतील आर्थिक कागदपत्रांचा प्रचंड साठा शोधपत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने नुकताच उघडकीस आणल्यानंतर जागतिक राजकारणात मोठे पडसाद उमटले होते. पाकिस्तानमधील प्रमुख राजकीय कुटुंब असलेल्या शरीफ यांना या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्य या निर्णयाने दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
|
