भारत सरकारचा आदेश पूर्णपणे मानण्यास ट्विटरची ना; कंपनीवर कारवाईची शक्यता

नवी दिल्ली- अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरने केंद्र सरकारचा आदेश पूर्णपणे मानण्यास नकार दिला आहे.  सरकारने कंपनीला १,१७८ ट्विटर अकाऊंट हटवण्यास सांगितले होते. सरकारने म्हटलं होतं की काही ट्विटर अकाऊंट्स पाकिस्तान समर्थित आणि खलिस्तानचा पुरस्कार करणारे आहेत. तसेच ट्विटर अकाऊंट्स विदेशातून ऑपरेट केले जात आहेत. किसान आंदोलनासंबंधी दिशाभूल करणारे आणि भडकाऊ मजकूर ट्विटर अकाऊंट्सवरुन पसरवला जात आहे. मात्र, ट्विटरने बुधवारी म्हटलं की, सरकारचे आदेश भारतीय कायद्याशी अनुरुप  नाहीत आणि पूर्णपणे अकाऊंटवर बंदी घालण्यापेक्षा  ते भारतापुरता त्यांचा अॅक्सेस काढू शकते. 

पूजा भट्टला विसरलात का? दहा वर्षानंतर नव्या भूमिकेत

ट्विटरने आपल्या ब्लॉगमध्ये कंपनीने आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे ते लिहिलं आहे. तसेच फ्री स्पीच आणि ओपन इंटरनेटचा हवाला देत जगभरात यावर धोका निर्माण झाला असल्याचं म्हटलं आहे. सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरु असलेल्या वादावर सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने कंपनीला स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. तसेच असे न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. 

ट्विटरने काय म्हटलं?

ट्विटरने आपल्या ब्लॉगमध्ये लिहिलंय की, केंद्र सरकारने सांगितलेल्या ट्विटर अकाऊंटचा भारतातील अॅक्सेस आम्ही काढून टाकू शकतो, पण संपूर्ण अकाऊंटवर बंदी घालू शकत नाही.  भारत सरकारकडून आम्हाला जे निर्देश मिळाले आहेत, ते कायद्याशी अनुरुप नाहीत. तसेच फ्री स्पीच आणि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनसाठी सुरक्षा पुरवणे आमची प्रतिबद्धता आहे. आम्ही कोणतीही न्यूज मीडिया संस्था, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नेता यांत्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. भारत सरकारचा आदेश मानल्यास तो मूलभूल अधिकारावर बंधन घातल्यासारखे होतील.  

खुशखबर: ATM ला स्पर्श न करताही काढता येतील पैसे; जाणून घ्या काय आहे प्रक्रिया

ट्विटरने सांगितले की, धोका पोहोचवणाऱ्या हॅशटॅग विरोधात आम्ही महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहेत. सरकारने सांगितल्यानुसार आम्ही आतापर्यंत ५०० ट्विटर अकाऊंट्सवर कारवाई केली आहे. ज्यातील काहींना स्थायी स्वरुपात बंदी घालण्यात आली आहे. 

ट्विटरला सरकारकडून मिळाली नोटीस 

ट्विटरने ब्लॉगमध्ये लिहिलंय की, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सुचना मंत्रालयाकडून Information Technology Act च्या  69A कलमातर्गंत ब्लॉकिंग ऑर्डर मिळाले आहेत. यातील दोन इमरजेंसी ऑर्डर्स होते. त्यांचे पालन करत काही अकाऊंट्स ब्लॉक करण्यात आले, पण पुन्हा भारतीय कायद्यांना लक्षात घेत त्यांना पुन्हा रिस्टोर करण्यात आले आहेत. आम्ही याची माहिती दिल्यानंतर आम्हाला सरकारकडून नॉन-कंप्लायंस नोटिस मिळाली आहे.