ब्रिटनकडून व्हिसा धोरणामध्ये बदल

कर्मचाऱ्यांच्या वेतन मर्यादेतील वाढीचा भारताला फटका
लंडन - ब्रिटनमधील विस्थापितांच्या वाढत्या लोकसंख्येची दखल घेऊन तेथील सरकारने युरोपियन संघाचे नागरिक नसलेल्यांसाठीच्या व्हिसा धोरणामध्ये बदल केला आहे. या बदलाचा मोठा फटका माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांना बसेल. ब्रिटनच्या गृह मंत्रालयाने गुरुवारी सायंकाळी याची घोषणा केली. आता नव्या बदलान्वये द्वितीय श्रेणीतून "इंट्रा कंपनी ट्रान्स्फर'(आयसीटी) अंतर्गत 24 नोव्हेंबरनंतर व्हिसासाठी अर्ज भरणाऱ्यांसाठी 30 हजार पौंडची वेतन मर्यादा निर्धारित करण्यात आली असून, याआधी हे प्रमाण 20 हजार आठशे पौंड एवढे होते.

ब्रिटनमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुतांश भारतीय कंपन्यांकडून "आयसीटी' मार्गाचा अवलंब केला जातो. विस्थापितविषयक सल्लागार समितीने केलेल्या अभ्यासातून यंदा 90 टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक व्यावसायिक आणि अभियंत्यांनी याच मार्गाने व्हिसा प्राप्त केल्याचे उघड झाले आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे रविवारी तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर येत असतानाच ब्रिटिश सरकारने व्हिसा धोरणात हा महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.

अन्य बदल
द्वितीय श्रेणी (सामान्य) अंतर्गत अनुभवी कामगारांची वेतनमर्यादा 25 हजार पौडांवर नेण्यात आली असून द्वितीय श्रेणी (आयसीटी) अंतर्गत थोडासा दिलासा देत सरकारने पदवीधर प्रशिक्षणार्थ्यांच्या वेतन मर्यादेत कपात करून ती 23 हजार पौंडवर आणली आहे. कंपन्यांमधील प्रतिवर्ष जागांची संख्या 20 टक्‍क्‍यांनी वाढविण्यात येईल. द्वितीय श्रेणी (आयसीटी) कौशल्य हस्तांतर ही उपश्रेणी रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय चतुर्थ श्रेणी नियमांतदेखील काही बदल करण्यात आले आहेत.

भाषा सक्तीचाही फटका
ब्रिटन सरकारने युरोपियन युनियन बाहेरील देशांतील नागरिकांसाठी नवी इंग्रजी भाषा सक्तीची केली असल्याने याचाही भारतीयांना फटका बसेल. ब्रिटनमध्ये अडीच वर्षांपेक्षाही अधिक काळ तेथे व्यतीत केल्यानंतर स्थिरावू पाहणाऱ्या भारतीयांच्या समस्या यामुळे वाढणार आहेत. आपल्या देशात येणाऱ्या परकीय मनुष्यबळाला चाप लावण्यासाठी ब्रिटन सरकारने हे बदल केल्याचे बोलले जात आहे.