संशयची सुई चीनच्या दिशेने

'निडल ऑफ सस्पिशियन" (संशयाची सुई) हा वाक्‍प्रचार बोफोर्स घोटाळ्याच्या दिवसात बराच प्रचलित झाला होता. त्यावेळी घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराच्या संशयाची सुई माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याकडे वळल्याचे आरोप करण्यात आले. कोरोनाच्या दिवसात संशयाची सुई चीनच्या दिशेने वळली आहे. 'कोरोनाचा विषाणू मानवनिर्मित असून, एडस्‌च्या व्हायरसचे संशोधन सुरू असताना चीनच्या वूहान नॅशनल बायोसेफ्टी लॅबोरेटरीमध्ये कोरोना विषाणूची निर्मिती झाली." असा गौप्यस्फोट फ्रेन्च नोब्ल पारितोषक विजेते लुक मॉटनियर यांनी केल आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गौप्यस्फोटाने वैद्यकीय संशोधनाच्या क्षेत्रात एकच वादळ निर्माण केले आहे. तथापि, दुसरे फ्रेन्च रोगतज्ञ एटिनी सायमन लोरिएर यांनी त्याचे खंडन केले आहे. तसेच, प्रयोग शाळेतील डॉक्‍टर व चीन सरकारने त्याचा इन्कार केला. "विषाणू प्रयोगशाळेत तयार होणे शक्‍यच नाही," असे म्हटले आहे.

तरीही, 'कोरोनाची लागण वूहानमधून सूरू झाली, त्या अर्थी विषाणूंच्या प्रयोगात चूक झाली वा ऍक्‍सिडेन्टली (अपघाताने) तो तयार झाला," असा सर्वत्र सूर आहे. 196 देश व प्रदेशात कोरोनाची लागण होण्यास चीन जबाबदार आहे, यात कुणाचेही दुमत नाही. बाधा झाल्यावर तो देशांतर्गत पसरू नये, यासाठी काळजी चीनने घेतली, तशी अमेरिका व युरोपातील देशांनी प्रारंभी न घेतल्यामुळे या रोगाने तेथे मरण पावलेल्या रूग्णांच्या संख्येला पारावर उरला नाही. मृत्यू आलेख सपाट होण्यास अद्याप काही महिने लागतील. तोवर मृतांची संख्या आणखी वाढणार आहे. 

"जगाला या संकटाची किंमत मोजावी लागत आहे. चीनलाही ती मोजावी लागेल, चीनला शिक्षा करावी," या मताने जोर धरलाय. अमेरिकेतील मिसुरी राज्याने चीन सरकार व त्यातील कोरोनाशी संबंधित संस्थांविरूद्ध (राज्याच्या) न्यायालयात गेल्या आठवड्यात खटला दाखल केला." माहिती चीनने माहिती दडवून ठेवली व ज्या डॉक्‍टरने (डॉ.ली वेनलियांग) विषाणूची पूर्वसूचना दिली होती, त्याची मुस्कटदाबी केली," हे सर्वश्रुत आहे. मिसुरी राज्यात 6105 लोकांना लागण झाली व 229 जणांचा मृत्यू झाला.

अमेरिकेत आजवर 9 लाख 60 हजार 896 लोकांना लागण व 54,265 लोकांचा मृत्यू झाला. चीनविरूद्ध या प्रकारचा हा जगातील पहिला खटला आहे. चीन सार्वभौम राष्ट्र असल्याने खटल्याची व्याप्ती व अधिकारकक्षा किती असेल, याबाबत तर्कवितर्क केले जात आहेत. कोरोनाची लागण झाली, हे ठाऊक असूनही चीन सरकारने कोणतीही काळजी घेतली नाही. उलट, 18 जानेवारी रोजी 40 हजार लोकांसाठी वूहानमध्ये भोजन आयोजित केले.

चीनचे नववर्ष (लूनर इयर) साजरे करायला लाखो लोक प्रवास करू लागले, तोवर तीन हजार लोक ांना कोरोनाची बाधा झाली होती. 14 जानेवारी, 2020 रोजी अध्यक्ष शी जनपिंग यांनी कृती करावयास हवी होती. ती त्यांनी 20 जानेवारी रोजी केली. हा आठवडा अत्यंत निर्णायक होता. तो वाया गेल्याने कोरोना वेगाने पसरला. 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात, "देअर शुड बी "कॉन्सिक्वेन्सेस" इफ चायना इज "नोईंगली रिस्पॉन्सिबल" फॉर द कोरोनाव्हायरस पॅंडेमिक." चीनला कोणते परिणाम भोगावे लागतील, हे ट्रम्प यांनी अद्याप सांगितलेले नाही. त्यांनी कोरोनाचे वर्णन "चायनीज व्हायरस" असे आधीच केले.

कोरोनावरून रिपब्लिकन व डेमॉक्रॅट्‌स मध्ये आरोप प्रत्यारोपही होत आहेत. "ट्रम्प यांनी दुर्लक्ष केल्याने व चीनशी जवळीक केल्याने कोरोना पसरला," असा आरोप डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते करीत आहेत. "चीनच्या हलगर्जीपणामुळे जगातील असंख्य लोकांवर मरणाचे संकट उभे राहिले, संपत्तीची अतोनात हानि झाली, असंख्य लोक जखमी झाले, याला चीन कारणीभूत असून, त्याची नुक सान भरपाई चीनने करावयास हवी,"" ही मागणी जोर धरू लागली आहे. 

ट्रम्प यांचे माजी व्यूहात्मक प्रमुख सल्लागार स्टीव बॅनन यांनी म्हटले आहे, की 30 जानेवारी रोजी तैवानने जागतिक आरोग्य संघटनेला (हू-डब्ल्यूएचओ)क ळविले होते, की चीनमध्ये कोरोनाची लागण (हूमन टू ह्यूमन) आधीच झाली आहे, तथापि, डब्ल्यूएचओने त्याकडे दुर्लक्ष केले. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला त्याची कल्पना होती, तरीही त्यांनी युरोपातील देशात विमान उड्डाणे चालू ठेवली. त्यातून विषाणू युरोपात पसरला. बॅनन यांच्या मते चीनचे नेते "मर्डरर्स ग्रूप ऑफ गॅंगस्टर्स" आहेत. "बायालॉजिकल चेर्नोबिल (जैविक चेर्नोबिल)"" ला चीन जबाबदार आहे, असाही त्यांचा आरोप. (युक्रेनमधील चेर्नोबिल येथील अणुऊर्जा प्रकल्पात 26 एप्रिल 1986 रोजी झालेल्या अपघातातील उत्सर्जनाने हजारो लोकांचे बळी घेतले होते.) बॅनन यांच्या मते, "कोरोनाचे निमित्त करून चीनला जगातील आपला प्रभाव वाढवायचा आहे. जगावर जे आर्थिक संकट कोसळले आहे, त्याचा लाभ घेऊन आर्थिक विस्तारवाद थोपायचा आहे. त्याविरूद्ध भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांनी एकत्र यायला हवे,." 

दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटना "चीनीधार्जिणी" असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला व पाठोपाठ अमेरिकेतर्फे दिले जाणारे साडे चारशे दशलक्ष डॉलर्सचे साह्य देणे बंद केले.त्यावरून उठलेले वादळ शमलेले नाही. त्यामागच्या राजकारणाचा मागोवा जिनिव्हा स्थित पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम यांनी "द इंडियन एक्‍प्रेस"मध्ये एका लेखात घेतला आहे. त्या म्हणतात, की कोरोनाच्या लागणीचे राजकारण करू नका, असे डब्ल्यूएचओचे सरसंचालक टेड्रोस घेब्रेसस भले म्हणोत, परंतु, खुद्द घेब्रेसस यांची नेमणूक त्यांचे गुण नव्हे, तर राजकीय दबावाने झाली. घेब्रेसस हे इथिओपियात 2005- 2012 दरम्यान इथिओपियाचे आरोग्यमंत्री व नंतर 2012 ते 2016 दरम्यान परराष्ट्र मंत्री होते. चीनने त्यांना डब्ल्यूएचओच्या सरसंचालक पदी बसविले. त्याला भारताने दुजोरा दिला होता. भारत कसा या राजकारणात ओढला गेला, हा प्रश्‍न विचारला गेला पाहिजे. त्यांच्या चीनधार्जिण्या भूमिकेची ही पार्श्‍वभूमी वादास्पद होय. तथापि, गेल्या अनेक वर्षात या संघटनेने रोगनिर्मूलन व रोगग्रस्त देशांना केलेल्या साह्याचे महत्व कमी होत नाही. 

भारताने गेल्या आठवड्यात चीनच्या आर्थिक प्रभावाला थोपविण्यासाठी पाऊल टाकण्याच्या उद्देशाने "सीमेला लागून असलेल्या" देशांबाबतचे परकीय गुंतवणूक विषयक नियम व निकष बदलले. 17 एप्रिल रोजी औद्योगिक प्रोत्साहन खात्याने चीनच्या भारतातील (परकीय भांडवली) गुंतवणुकीवर चाप लावला. सरकारच्या सम्मतीशिवाय भारतीय कंपन्याची खरेदी अथवा त्यात गुंतवणूक करण्यास चीनला बंदी घालण्यात आली. त्यावर चीनने नाराजी व्यक्त करून "हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन" असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. औद्योगिक खात्यानुसार, एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2019 दरम्यान चीनने भारतात 14,846 कोटी रू.ची गुंतवणूक केली आहे. चीन व्यतिरिक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, म्यानमार, नेपाळ, भूतान व बांग्लादेश हे आपले शेजारी आहेत. परंतु (पाकिस्तान वगळता) अन्य शेजारी राष्ट्रांकडून भारतात केली गेलेली गुंतवणूक जवळजवळ नगण्य आहे. सारांश, सरकारच्या आदेशाचा रोख केवळ चीनच्या दिशेने आहे. अशा प्रकारची बंदी घालणारा भारत हा एकमेव देश नाही. कोरोनाच्या दिवसात खालावलेल्या परकीय कंपन्यात गुंतवणूक क रण्याचा चीनचा स्पष्ट इरादा आहे, याची जाणीव अन्य देशांना असल्यामुळे युरोपीय महासंघातील इटली, स्पेनने चीनी गुंतवणुकीला मज्जाव केला. जर्मनी त्याबाबतचा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. तर ऑस्ट्रेलियाने कायदा अधिक कडक केलाय. दुसरी बाब म्हणजे, चीनहून कोरोनाच्या भारतातर्फे खरेदी करण्यात आलेल्या लाखो टेस्ट किट्‌स (उपकरण) दोषपूर्ण असल्याचे ध्यानात आल्यावर त्याचा वापर लांबणीवर टाकावा लागला. सबब, चीनची विश्‍वासार्हता उरलेली नाही. 

ट्रम्प यांचे समर्थक वकिल रवि बत्रा यांनी तर टोकाची भूमिका घेतली असून, "चीनला शिक्षा करण्यासाठी त्यांच्याकडून घेतलेले 1.2 महापद्म डॉलर्सचे कर्ज रद्द म्हणून घोषित करावे, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळातील चीनचे सदस्यत्व रद्द करावे, चीनकडे कोरोनाग्रस्त राष्ट्रांनी 100 महापद्म (ट्रिलियन) डॉलर्सच्या नुकसान भरपाईची मागणी करावी," आदी सूचना केल्या आहेत. चीनविरूद्ध कारवाई करण्याबाबत ट्रम्प किती गंभीर आहेत, हे लौकरच कळेल. कारण, डेमॉक्रॅटिक पक्षानुसार, खुद्द ट्रम्प यांनी जानेवारी व फेब्रूवारी 2020 मध्ये चीनबाबत किमान पंधरा वेळा प्रशंसोद्गार काढले होते. एका वार्तालापात चीनबाबत बोलताना ते म्हणाले होते, 'आय थिंक दे आर डुईंग ए व्हेरी गुड जॉब!" परंतु, 28 एप्रिल रोजी (आज) त्यांनी कोलांटउडी मारली," वुइ आर डुइंग व्हेरी सिरियस इनव्हेस्टिगेशन, वुइ आर नॉट हॅपी वुइथ चायना."