व्हिसा मुदतवाढीचे नियम कठोर; ट्रम्प प्रशासनाचे पाऊल

वॉशिंग्टन  : बिगर स्थलांतरितांसाठी असलेला "एच-1बी' आणि "एल-1' या व्हिसाला मुदतवाढ देण्याचे नियम अमेरिका सरकारने कडक केले आहेत. या दोन्ही व्हिसांना भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांकडून मोठी मागणी असते. आता व्हिसाला मुदतवाढ घेताना पुरावा देण्याची जबाबदारी अर्जदाराची असणार आहे.

अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि स्थलांतर सेवा विभागाने तेरा वर्षे जुने धोरण गुंडाळले आहे. आता अर्जदाराला व्हिसासाठी मुदतवाढ मागताना तो पात्र असल्याचा पुरावा सादर करून पात्रता सिद्ध करावी लागे. आधीच्या 23 एप्रिल 2004 च्या नियमांमुळे प्रशासनावर नाहक ताण पडत होता. आधीच्या धोरणानुसार, काम करण्यासाठी व्हिसा एकदा मिळाल्यानंतर संबंधित कर्मचारी आपोआप मुदतवाढ मिळण्यासाठी पात्र ठरत असे. आता ही जबाबदारी अर्जदारावर असणार आहे.

बिगर स्थलांतरित दर्जा मागताना संबंधिताला त्याबाबतचे पुरावे सादर करावे लागतील. आता व्हिसासाठी मुदतवाढ घेताना प्रत्येकवेळी अर्जदाराला तो व्हिसासाठी पात्र असल्याचे प्रशासनासमोर सिद्ध करावे लागेल. अमेरिकेतील स्थलांतरित वकील संघटनेचे अध्यक्ष विल्यम स्टॉक म्हणाले, की नवे बदल सध्या अमेरिकेत राहणाऱ्या नागरिकांसोबत नव्याने व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना लागू होतील.

"स्थानिकांना प्राधान्य' धोरणाचाच भाग
ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकी कामगारांना संरक्षण देण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. विदेशी कर्मचाऱ्यांना संधी दिल्यामुळे स्थानिक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. याचाच भाग म्हणून व्हिसा नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. नव्या धोरणामुळे केवळ पात्र "ए-1बी' व्हिसा कामगारांना अमेरिकेत राहता येईल. तसेच व्हिसाचा गैरवापर टळणार आहे आणि फसवणूक कमी होणार आहे.