ZP Budget 2023 : जिल्हा परिषदेचा 33 कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्‍पास मंजुरी
जळगाव : जिल्हा परिषदेचा २०२३-२४ चा ३० कोटींचा अर्थसंकल्प (ZP Budget) प्रशासक सीईओ डॉ. पंकज आशिया यांनी मंजूर केला. यंदाचा ३३ कोटी ८० लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्‍पास मंजुरी दिली आहे. (33 crore balance budget approval of district council jalgaon news)
यात एकूण अर्थसंकल्‍पाच्‍या ३३ टक्‍के तरतूद पंचायतराज कार्यक्रमासाठी केली आहे. शिवाय समाजल्‍याण, शिक्षणासाठीही भरीव तरतूद केली आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ मागील वर्षी २० मार्चला संपला. यामुळे सीईओंकडे मीनी मंत्रालयात प्रशासक म्‍हणून सीईओ डॉ. पंकज आशिया यांच्‍याकडे कारभाराची सर्व सूत्रे आहेत. अर्थसंकल्प अर्थ, वित्त लेखा विभागाने सादर केल्यानंतर त्यास मंजुरी देण्यात आली. बुधवारी (ता. ८) यासंदर्भात बैठक झाली. मुख्‍य लेखा व वित्त अधिकारी बाबूलाल पाटील उपस्थित होते.
समाजकल्‍याण, महिला व बालकल्‍याणसाठी भरीव तरतूद
यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाजकल्‍याणसाठी २ कोटी ९१ लाख ८० हजार रुपयांची तरतूद आहे. याच विभागातंर्गत दिव्‍यांगासाठी १ कोटी २२ लाख रुपयांची तरतूद आहे. महिला व बालकल्‍याणसाठी १ कोटी १५ लाख २५ हजारांची तरतूद आहे. शिवाय शिक्षणासाठी मागील वर्षापेक्षा २ लाख कमी होऊन यंदा ४ लाख ७ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे.
हेही वाचा : तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....
पंचायतराज कार्यक्रमासाठी अधिक
जिल्हा परिषदेची सदस्‍य निवड प्रक्रिया होऊन पुढील वर्षी बॉडी स्‍थापन होईल. त्‍या अनुषंगाने २०२३-२४ साठी पंचायतराज कार्यक्रमासाठी सर्वाधिक तरतूद आहे. मागील वर्षी २ कोटी ७ लाख ६२ हजार रुपयांची तरतूद होती. यात ४ लाखांनी वाढ करून ६ कोटी १७ लाख २१ हजार इतकी वाढीव तरतूद केली आहे.
मागील वर्षापेक्षा १० कोटी जादा
मागील वर्षीही सीईओ डॉ. आशिया यांनी अर्थसंकल्प मंजूर करत २०२२-२३ साठी २२ कोटी ३३ लाखांचा अर्थसंकल्प केला होता. यात यंदा वाढ करत ३३ कोटी ८० लाखाच्‍या अर्थसंकल्‍पास मंजुरी दिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील मुंद्राक शुल्क व जमिनी महसूल, अभिकरण शुल्क यासह विविध करातून वाढ होणार आहे.
"जिल्हा परिषदेच्या २०२३- २४ या वर्षासाठी ३३ कोटी ८० लाख रुपयांच्‍या अर्थसंकल्‍पास प्रशासक असलेल्‍या सीईओंनी मंजुरी दिली आहे. यात आगामी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या दृष्टीने पंचायतराज कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्‍पाच्‍या ३३ टक्‍के रकमेची तरतूद केली आहे." -बाबूलाल पाटील, मुख्‍य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव
हे ही वाचा
