Chopra Factory Election : अपात्र उमेदवारांना ठरविले पात्र; इच्छूक गेले कोर्टात | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Chopra Farmers Cooperative Sugar Factory

Chopra Factory Election : अपात्र उमेदवारांना ठरविले पात्र; इच्छूक गेले कोर्टात

चोपडा : चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले असून, अपात्र उमेदवारांना पात्र दाखविले आहे तसेच ऊस उत्पादक मतदारसंघात अर्ज मंजूर करताना दुजाभाव केला आहे.

ज्यांनी कारखान्याला एक किंवा दोन वर्ष ऊस उत्पादन करून पुरवठा केला आहे, गाळप हंगामात ऊस पुरवठा केल्याचे बनावट प्रमाणपत्र जोडले तरी त्यांचे अर्ज कसे वैध ठरविण्यात आले? याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात चार याचिका दाखल करण्यात आल्याल्याची माहिती शेतकरी कृती समिती सदस्य एस. बी. पाटील यांनी दिली आहे. (Chopra Factory Election Ineligible candidates decided eligible aspirants went to court Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik News : शहराच्या सुरक्षिततेसाठी ‘एक सीसीटीव्ही’; पोलिस आयुक्तांचे व्यापाऱ्यांना आवाहन

श्री. पाटील म्हणाले,‘ विद्यमान दोन संचालकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांच्याकडे कारखान्याचा ॲडव्हान्स बाकी आहे, ही बाब महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यान्वये उमेदवारी करण्यासाठी अपात्रता दर्शवते, त्यासाठी एका उमेदवाराचा अर्ज नामंजूर करण्यात येतो, पण त्याचवेळेस संचालक नीलेश पाटील यांनी कारखान्याकडून घेतलेला ॲडव्हान्स हा एका धनादेशाने परत दिल्याचे दाखवून तशी पावती मिळवली,

पण प्रत्यक्षात तो बंद खात्याचा धनादेश असल्याचे बँकेने कळवल्याने कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनीच छाननी सुरू असताना असे बंद खात्याचा धनादेश दिल्याने तो वटलेला नसल्याने त्यांच्याकडे थकबाकी असल्याचे पत्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले, त्यानुसार त्यांचा अर्ज नामंजूर होणे अपेक्षित होते. संस्थेने लेखी दिल्यावर देखील त्यांचा अर्ज मंजूर होतोच कसा? ही बाब फार गंभीर असल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी उघड उघड कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे दिसत आहे.

मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

हेही वाचा: Solapur Crime News: जुगार खेळणाऱ्यांविरुद्ध चार गुन्हे दाखल

ज्या ऊस उत्पादकांनी कारखान्याला एक किंवा दोन वर्षे ऊस उत्पादन करून पुरवठा केला होता, अशा १९ लोकांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नामंजूर केले, पण त्याच वेळेस माजी दोन पदाधिकाऱ्यांचे अर्ज मात्र मंजूर केलेत. हा दुजाभाव असून, मागील काळात तीन वर्ष कारखाना बंद होता, हे कारण दिले आहे.

ऊस दिलेल्या शेतकऱ्यांना त्यात सवलत द्यायचा कायदा असेल तर तो सर्वांना लागू असला पाहिजे, अन्यथा जे मंजूर झालेत ते देखील नामंजूर होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. विद्यमान अध्यक्ष अतुल ठाकरे हे काही सहकारी बँकांचे थकबाकीदार असल्याने त्यांच्या अर्जावर छाननीच्या वेळेस आक्षेप घेतला होता, त्यांचा देखील अर्ज नामंजूर होणे अपेक्षित होते, पण तो देखील मंजूर झाला. ऊस उत्पादक गटातून नऊ उमेदवारांनी आपल्या अर्जासोबत कारखान्यास पाचपैकी तीन गाळप हंगामात ऊस पुरवठा केल्याचे बनावट प्रमाणपत्र कारखान्यातून बनवून उमेदवारी मंजूर करून घेतली आहे. ऊस दिलाच नाही तर प्रमाणपत्र कसे घेतले?

"कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी दिलेले प्रमाणपत्र बनावट आहे की नाही, हे मी सांगू शकत नाही. छाननीच्या दिवशी आक्षेप घेण्यासाठी संबंधितानी उपस्थित राहून हा प्रकार माझ्या निर्दशनास आणून द्यायला हवा होता. मात्र, त्या दिवशी आक्षेप घेणारे उपस्थित नव्हते."

- संतोष बिडवाई, जिल्हा उपनिबंधक, जळगाव.

हेही वाचा: Nashik News : शहराच्या सुरक्षिततेसाठी ‘एक सीसीटीव्ही’; पोलिस आयुक्तांचे व्यापाऱ्यांना आवाहन

टॅग्स :JalgaonelectionCourt