मधुकर सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर सुरू करण्याची मागणी

फैजपूर (जि. जळगाव) : येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्रीस काढण्याचा घाट जिल्हा बँकेकडून घातला जात आहे. याला तत्कालीन संचालक मंडळ व कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांमध्ये तीव्र विरोध केला असून, याविषयी तत्कालीन संचालक मंडळाने जिल्हा बँकेला निवेदन दिले आहे.

येथील 'मधुकर' कारखाना या भागाचा अर्थव्यवस्थेचा कणा व केंद्रबिंदू आहे. उत्तर महाराष्ट्रात ४२ वर्षे अखंडपणे सुरू असल्याची परंपरा या कारखान्याने कायम ठेवली असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला आहे. जिल्हा बॅँकेचा नियमित कर्जफेड करणारा एकमेव कारखाना असून, कर्जापोटी कारखान्याने जिल्हा बँकेस कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आजतागायत अदा केलेली आहे. मसाका आर्थिक अडचणीमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असल्याने थकीत कर्जवसुलीसाठी बँकेने कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे. त्याआधी कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कारखाना पंधरा वर्षे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी एक निविदा प्रक्रिया पार पाडली. तांत्रिक बाबींमुळे प्रक्रिया मंजूर झाली नाही. यानंतर संचालक मंडळाने फेरनिविदा काढणे अगोदर जिल्हा बँकेचे चेअरमन व संचालक यांनी आवाहन केल्यानुसार कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेण्या अगोदर जिल्हा बँकेशी वेळोवेळी झालेल्या चर्चेनुसार जिल्हा बँकेने कारखाना ताब्यात घेऊन २५ वर्षे भाड्याने देण्याची भूमिका घेतली. या भूमिकेला कारखान्याच्या संचालक मंडळाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असे असताना संचालक मंडळ, कामगार, ऊस उत्पादक, सभासद शेतकरी यावर अवलंबून असलेल्या घटकांची सहकार्याची भूमिका असताना कोणत्याही चर्चेविना कारखाना विक्रीची जिल्हा बँकेने घेतलेली भूमिका कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांच्या भावना दुखावणारी आहे.

दरम्यान, खासदार रक्षा खडसे, आमदार शिरिष चौधरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा बँकेचे व्हाइस अध्यक्ष व संचालक यांचे समवेत १३ एप्रिल २०२२ ला झालेल्या बैठकीत लेखी ठरावाद्वारे कारखाना भाडेतत्त्वावर देऊन सुरू करण्याच्या दृष्टीने उपस्थित सर्व प्रतिनिधींनी संमती दिली आहे. त्यामुळे कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु कारखान्याची सर्व मालमत्ता जिल्हा बँक विक्री करणार असल्याचे समजते. तसे झाल्यास कारखान्याचे सर्व सभासद, कामगार व ऊस तोडणी वाहतूक मजूर ठेकेदार व कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांमध्ये असंतोष निर्माण होईल व त्यांच्या भावनांचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून मधुकर कारखाना २५ वर्षे भाडेतत्त्वाची निविदा प्रक्रिया लवकर सुरू करावी व येणाऱ्या २०२२-२३ या वर्षाचे गाळप हंगाम सुरू होऊन सभासद, ऊस पुरवठादार, शेतकरी, कामगार व ऊस तोडणी वाहतूक मजूर ठेकेदार या अशा कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांचा उदरनिर्वाहचा प्रश्न सुटू शकेल व जिल्हा बँकेच्या कर्जाची नियमित परतफेड होऊ शकेल. तसेच कारखाना विक्रीची प्रक्रिया राबवू नये, त्यास संचालक मंडळ, कारखाना सभासद, कामगार व इतर घटकांचा तीव्र विरोध राहील, असे मसाकाच्या संचालक मंडळाने १७ जून २०२२ ला जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांना निवेदन दिले आहे. आता जिल्हा बँकेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले.