Employee Strike : शिस्तभंग, सेवा खंडित करण्याचे अस्त्र; ई-मेलवर पाठविल्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा!

जळगाव : राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन (OPS) योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी आणि इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांतील सुमारे ४५ हजार कर्मचारी संपावर गेले आहेत. (district collector issued notice Disciplinary action will be taken against all striking employees jalgaon news)

संपाचा शुक्रवारी (ता. १७) चौथा दिवस होता. संपातील सर्वच कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशा नोटिसा जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना बजावल्या आहेत. कर्मचारी नसल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या ई-मेलवर, घराच्या पत्त्यावर नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महसूल विभागाच्या अकराशे कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पाठविण्यात येतील.

संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुखांना नोटीस देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार नोटीस तयार करण्यात आल्या. त्या संबंधितांना बजाविण्यासाठी कर्मचारी नसल्याने ‘व्हॉट्‌सॲप’वर नोटीस पाठविण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, आता ‘व्हॉट्‌सॲप’वर नोटीस न पाठविता संबंधित कर्मचाऱ्याने दिलेल्या पत्त्यावर ई-मेलवरून नोटीस पाठविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी काढले आहेत.

कर्मचारी संपावर गेल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. सोबतच अनेक कामे प्रलंबित आहेत. मार्चमुळे वसुली ठप्प झाली आहे. अधिकारी कार्यरत असून, कर्मचाऱ्यांअभावी अधिकारी कार्य करू शकत नसल्याचे चित्र आहे. शुक्रवारी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून घोषणाबाजी केली.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर जिल्हा परिषद महासंघ समितीच्या निर्णयानुसार विविध विभागांच्या संघटनांनी हा संप पुकारला आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, जिल्हा माहिती कार्यालय, मस्त्य विभाग, बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, भूमिअभिलेख कार्यालय, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी संघटनेसह विविध संघटनांनी संपात सहभाग घेतला आहे.

नोटिशीचा आशय असा

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात १४ मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू केला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम क्रमांक ‘सहा अ’ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणत्याही संप/निदर्शनामध्ये सहभागी होऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे.

त्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे, ही बाब आपल्या निदर्शनास या नोटिशीन्वये आणून देण्यात येत आहे. आपण संपामध्ये सहभागी झाल्याने आपले ‘निलंबन’ अथवा ‘आपल्या सेवेमध्ये खंड’ पडू शकतो, ही बाबही आपल्या निदर्शनास आणून देत आहे.