जळगाव : महागाई भत्ता गोठविल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांत नाराजी

अमळनेर : राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर १७ वरून २८ टक्के करण्यात आला. ही वाढ तब्बल ११ टक्के दिसत असली तरी १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के इतकाच राहणार असल्याचा फतवा काढण्यात आला. या निर्णयामध्ये तब्बल १८ महिन्यांच्या फरकाची रक्कम राज्य शासनाने गोठविल्याने कर्मचाऱ्यांचे ‘दिवाळीत दिवाळे’ निघण्याची वेळ आली आहे.

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात नुकतीच सुधारणा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्त्याचा दर १७ वरून २८ टक्के करण्यात आला आहे. हा महागाई भत्ता वाढ १ ऑक्टोबर २०२१ पासून रोखीने देण्यात यावा, असा शासन निर्णय गेल्या आठवड्यात घेण्यात आला. १ जुलै २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्तावाढीच्या थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे निर्देशही वित्त विभागाचे उपसचिव वि. अ. धोत्रे यांनी दिले आहेत.

केंद्रीय कर्मचारी तुपाशी अन्...

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळणार नसल्याने सुमारे एक लाखापासून ते दोन लाखांपर्यंतची आर्थिक झळ बसणार आहे. एकीकडे केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेत आहे, तर दुसरीकडे राज्य शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १८ महिन्यांतील महागाई भत्त्यात झालेली वाढ टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार असल्याचे सकारात्मक संकेत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी जणू काही तुपाशी अन् राज्य कर्मचारी उपाशी अशी विरोधाभास निर्माण करणारी परिस्थिती दिसून येत आहे.

तीन टप्प्यांत वाढ, फरक मात्र नाही

महागाई भत्त्याच्या या वाढीमध्ये १ जानेवारी २०२० ची ३ टक्के वाढ, १ जुलै २०२० ची ३ टक्के वाढ आणि १ जानेवारी २०२१ ची ५ टक्के महागाई भत्तावाढीचा समावेश आहे. मात्र १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के इतकाच राहील, असे निर्देशित केल्याने कर्मचाऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे.

'अगोदरच कोरोना काळामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक व सामाजिक संकट उभे राहिले आहे. यात अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या घरातील व्यक्ती मृत झाल्याने ते आर्थिक संकटात असताना १८ महिन्यांचा भत्ता गोठविण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.'

-प्रा. सुनील गरुड, ज्येष्ठ मार्गदर्शक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना