रेल्वेपुलाजवळ पोखरले पुलाला धोका; रोज पाचशे ट्रॅक्टरद्वारे वाळूउपसा 

जळगाव : आव्हाणे येथील गिरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या परिसरात वाळूच्या ठेक्याचा लिलाव झालेला नसताना, तेथून दिवसरात्र वाळूउपसा सुरू आहे. मागे प्रभारी प्रांताधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी रात्री अचानक छापे टाकून अवैधरीत्या होणाऱ्या वाळूउपशावर कारवाई केली होती. त्याच्या आठ दिवसांनंतर त्याच ठिकाणी भरदिवसा उपसा सुरू आहे. मात्र, हा वाळूउपसा आव्हाणी गावातील आहे. तेथील वाळूचा लिलाव झाल्याचे सांगत आव्हाणे येथून वाळूउपसा होत नसल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. 
‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने मंगळवारी (ता. २३) आव्हाणे व आव्हाणी गावातील नदीपात्रात वाळूच्या होणाऱ्या उपशाची पाहणी केली. आव्हाणे नदीपात्र रेल्वेपुलाच्या अलीकडे (जळगावच्या हद्दीत), तर आव्हाणी गावातील नदीपात्र (धरणगावच्या हद्दीत) येते. आव्हाणे येथील वाळू ठेका झालेला नसताना तेथू वाळूचे ट्रॅक्टरांची रांग उपसण्यासाठी होती. नदीपात्रात मोठे दगड असले तरी त्या बाजूने अनेक ठिकाणी वाळूचे खड्डे आहेत. रेल्वेपुलाच्या परिसरात दोनशे मीटर अंतराच्या आत वाळूउपशाला बंदी असताना वाळूमाफियांनी तेथील वाळूउपसा करून पुलाच्या पिलरच्या सर्व बाजूंची वाळू दहा ते बारा फुटांपर्यंत उपसा केली आहे. यामुळे पुलाला धोका निर्माण झाला आहे. आव्हाणे येथील अवैध उपसा करून त्याच परिसरातील मोकळ्या जागांवर साठा केला आहे. 

पाणी असताना वाळू उपसा
आव्हाणी येथील ठेका दिला गेला आहे. मात्र नदीपात्रात अजूनही भरपूर पाणी आहे. पाणी असताना वाळू काढणे गावाच्या जलस्रोतावर परिणामकारक ठरू शकते. आव्हाणी गावाच्या नदीपात्रातील ठेक्याची वाळू त्याच ठिकाणी काढून ठेवणे अपेक्षित असताना आव्हाणीचा ठेका घेणाऱ्या ठेकेदार दररोज अनेक ट्रॅक्टरद्वारे वाळूउपसा करून जळगावच्या हद्दीत आणून ठेवतो. जळगावच्या हद्दीत आव्हाणे येथील अवैध वाळूसाठे अगोदरच आहेत. ती वाळू व रीतसर ठेक्याच्या वाळूची विक्री होते. महसूल विभागाने आठ दिवसांपूर्वीच याबाबत कारवाई केली. 

नदीपात्रात खड्डेच खडे 
आव्हाणे व आव्हाणी परिसरातील नदीपात्रात अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे वाळूउपशामुळे निर्माण झाले आहेत. त्यात आता पाणी असल्याने गावातील कोणी नदीपात्रात गेल्यास बुडायचा धोका आहे. रोज किती वाळूउपसा करावा, किती वाहनांद्वारे करावा याचे नियमच नसल्याने वाळूमाफिया सर्रास वाळूउपसा करून पर्यावरणाचा ऱ्हास करताना दिसतात. अधिकारी मात्र ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करताना दिसतात यावर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे