चोपड्यात कापूस ‘कटती’तून शेतकऱ्यांची लूट सुरूच !

चोपडा : येथे जवळपास तीन सीसीआय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांचे कैवारी असणारे शेतकऱ्यांची लूट होते तेव्हा दुर्लक्ष करीत आहेत. पहिल्यांदाच नैसर्गिक आपत्तीने शेतकरी आर्थिक कर्जबाजारी झाला आहे. येथील काही सीसीआय कापूस खरेदी केंद्रात कटती सुरूच असल्याची माहिती शेतकरी जगदीश पाटील यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाची लूट करू नका, शेतकऱ्यांचा वाली कुणीच नाही का?असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. 

वाचा- जळगाव जिल्ह्यात ५३ हजार रुग्ण कोरोनातून झाले मुक्त ! -
 

शासनाने शहरातील गो. भि. जिनिंग, अग्रवाल जिनिंग व राधे राधे फायबर्स या तीन ठिकाणी सीसीआय कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. यातील काही केंद्रात कापसाचे मॉइश्चर कमी असूनही क्विंटल मागे दोन ते तीन किलोग्रॅमची कटती केली जात आहे. आठ ते बाराचे दरम्यान मॉइश्चर असल्यास कट्टी लावू नये, असे ठरवूनही कट्टी होत असल्याची माहिती चहार्डी येथील शेतकरी तथा ग्रामपंचायत सदस्य जगदीश निंबा पाटील यांनी माहिती दिली. 

 
शेतकरी दिवसरात्र राबून उत्पन्न काढतो व आलेल्या उत्पन्नास योग्य बाजार भाव मिळत नाही तो मिळावा म्हणून हमीभाव खरेदी केंद्रात शेतकरी माल देतात. मात्र, या खरेदी केंद्रात वशिला, अर्थपूर्ण व्यवहाराने माल खरेदी होत असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये होत आहे. व्यापारी, ग्रेडर, जिनिंग मालक यांचे साटेलोटे असल्याने जास्त मॉइश्चर असलेली वाहने मोजली जातात परंतु तेच वाहन शेतकऱ्यांचे असले तर त्यास आडकाठी दिली जाते. शेतकऱ्यांना त्रास देऊन अखेर कट्टी लावून माल मोजला जातो. कट्टी अधिकृत पावतीवर दिसत नसल्याने याची अडचण येत आहे. 

वाचा- अतिवृष्टीने बाधित २० गावांना  दिलासा; शेतकऱ्यांसाठी पाच कोटींचे अनुदान -

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी 
शासनाने शेतकऱ्यांचा उत्पादित माल हमी भावात खरेदी व्हावा, या उद्देशाने सीसीआय कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले जाते; परंतु काही केंद्रात शेतकरी माल देण्यासाठी आला की त्याला अनेक प्रकारचे कारणे दिली जातात. माल खराब आहे, मॉइश्चर जास्त आहे, कवडी आहे असे प्रकार सांगून त्यावर काही ठिकाणी तर अरेरावी केली जाते. तुमच्याकडून जे होईल ते करून घ्या..? असा दम ही दिला जात असल्याचा प्रकार संदेश पाटील या शेतकऱ्याने बोलून दाखविला आहे. ज्याच्यासाठी खरेदी केंद्र सुरू केले, त्यावर अरेरावी करणे हे कितपत योग्य आहे? याबाबत शेतकरी संघटना अथवा सीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली जात आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे