मालापुर गूळ प्रकल्पातील शेतचाऱ्यांच्या नशिबी प्रतीक्षाच 

चोपडा : तालुक्याच्या उत्तर भागातील सातपुड्याच्या पर्वतरांगात मालापूर वन विभागाच्या जमिनीवर गुळी मध्यम प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली असून, या प्रकल्पाच्या कालवा वितरिकांसाठी तालुक्यातील ३४४ शेतकऱ्यांची ६७.२८ हेक्टर जमीन संपादित केली असून, या जमिनीचा मोबदला रक्कम २४ कोटी ४३ लाख रुपये शासनाकडे थकीत आहे. आमच्या मालकीच्या जमिनी संपादित करून तब्बल १५ वर्षे होण्यात आली तरी अजूनही या जमिनीचा मोबदला मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांनी आमच्या जमिनींचे पैसे द्या, अशी आर्त हाक दिल्याने यावर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील दखल घेतील काय..? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

आवर्जून वाचा- एकाच वेळी १०० उपग्रह अवकाशात सोडण्याचा जागतिक विक्रम; भुसावळच्या विद्यार्थी, शिक्षकांचा सहभाग 
 

हजारो हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, या उद्देशाने या धरणातून पाणी घेऊन जाणारा डावा व उजवा कालव्याचे काम पूर्ण झाले, परंतु धरणात अडविलेले पाणी ज्या शेतचाऱ्यांमधून शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जाणार आहे, त्या शेतचाऱ्यांच्या निर्मितीसाठी लोकप्रतिनिधी, नेते, शासन, प्रशासन यांच्या दुर्लक्षामुळे प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेताच्या बांधापर्यंत पोचले नसल्याने हजारो शेतकरी या धरणाच्या सिंचनापासून वंचित आहेत, तसेच प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात २००६ मध्ये जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. तालुक्यातील सातपुडा पर्वत रांगांमधील गूळ मध्यम प्रकल्पांतर्गत उजव्या कालवा व वितरिकांसाठी २००६ मध्ये काही शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादित केली होती. तब्बल १५ वर्षांपासून ३४४ शेतकऱ्यांची जवळपास २४ कोटी ४३ लाख रुपये शासनाकडे थकीत आहेत. यावर नारोद, आडगाव, विरवाडे, नरवाडे, वर्डी, अंबाडे, चोपडा या सात गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित केल्यात. 

आवर्जून वाचा- भाजपचा उद्देश खोटा ठरला ! ज्यांनी भूमिपूजन केले त्यांच्याच हस्ते जलपूजन करू 
 

थकीत रकमेसाठी पाठपुरावा 
गूळ मध्यम प्रकल्पांतर्गत कालवा व वितरिकांसाठी २००६ मध्ये भूसंपादित केलेल्या जमिनीची २०११ ते २०१४ मध्ये संयुक्त मोजणी करण्यात आली होती. त्या नंतर २०१५ मध्ये प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून निवाडा करण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने तब्बल सहा वर्षानंतर काही शेतकऱ्यांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. यातून काही शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली, परंतु काही शेतकऱ्यांची रक्कम अजूनही शासनाकडे थकीत आहे. यात काही महिन्यांपूर्वी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. यातून ११६ शेतकऱ्यांची २३ हेक्टर ५९ आर. एवढ्या जमिनीचा मोबदला देण्यात आला. प्रकल्प कार्यालयाने शासनाकडे ३५ कोटी रुपयांची निधीची मागणी केली होती. मात्र १० कोटी मंजूर झालेत.

संपादन- भूषण श्रीखंडे