कापूस उत्पादकांची यंदा शासकीय खरेदीवरच मदार 

जळगाव : शासनाने कपाशीला यंदा पाच हजार आठशे रुपये दर देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. शासनापेक्षा एक हजार रुपयांनी आमचा दर कमी असेल, अशी भूमिका खानदेशातील खासगी व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. यामुळे राज्य शासनाला कापूस खरेदी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येच सुरू करावी लागणार आहे.विजयादशमीला नवीन कापूस खरेदीचा प्रारंभ केला जातो. काही खासगी व्यापारी कापूस निघण्याआधीच शेतकऱ्यांचा कापूस आरक्षित करून गुजरातला पाठवितात. सोबतच कापूस वेचणी तेच करतात, जागेवरच पेमेंट अदा करतात. यामुळे खानदेशातील बहुतांश कापूस गुजरातला जातो. त्यामानाने राज्य शासन उशिराने कापूस खरेदी करते. यामुळेच यंदा जूनपर्यंत शेतकऱ्यांचा कापूस घरात पडून होता. 

शासनाने कपाशीला पाच हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला. गेल्या वर्षी हा दर पाच हजार ३०० होता. पाचशे रुपयांनी यंदा शासनाने दरात वाढ केली आहे. मात्र खासगी व्यापाऱ्यांनी चार हजार ८०० च्या दरापेक्षा अधिक दर न देण्याचे धोरण ठरविले आहे. परिणामतः शेतकरी शासनाकडेच कापूस विकून एक हजार रुपये अधिकचे पदरात पाडून घेतील. 

बागायतदार शेतकऱ्यांचा कापूस विजयादशमीला बाजारात येतो. ऑक्टोबरमध्ये यंदा विजयादशमी आहे. त्यानंतर लागलीच १५ दिवसांत दिवाळी आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा कापूस विक्रीस तयार होईल. चांगल्या पावसामुळे कापूस उत्पादन चांगले येणार आहे. यासाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये शासनाचे सीसीआय किंवा पणन महासंघातर्फे कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करावी लागतील. 

खरीप हंगामातील कापूस पणन महासंघाने जिल्ह्यात तब्बल १० लाख ८४ हजार ९२१ क्विंटल कापूस खरेदी केला होता. ३० हजार ६६४ शेतकऱ्यांनी कपाशी विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. 
-आर. जी. होले 
उपव्यवस्थापक, पणन महासंघ 

संपादन- भूषण श्रीखंडे