कृषिमंत्री दादा भुसे विधान परिषदेच्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी अकोला येथे निघाले होते. राज्याच्या कॅबिनेटची बैठक व्ही. सी. गुरुवारी (ता.१९) दुपारी तीनला होती. त्यांनी जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बैठकीत सहभाग नोंदविला.
जळगाव : केळी पीकविम्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधीचा पन्नास टक्के हिस्सा उपलब्ध होत होता. मात्र त्यांनी तो कमी केल्यामुळे विम्याची रक्कम देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. तसेच कापूस खरेदी देखील महिन्याच्या शेवटी करण्यात असल्‍याची अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी जळगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कृषिमंत्री दादा भुसे विधान परिषदेच्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी अकोला येथे निघाले होते. राज्याच्या कॅबिनेटची बैठक व्ही. सी. गुरुवारी (ता.१९) दुपारी तीनला होती. त्यांनी जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बैठकीत सहभाग नोंदविला. राज्याचे स्वच्छता व पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की केळी पीकविम्याबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पीकविम्याच्या प्रीमियमसाठी राज्य व केंद्रातर्फे पन्नास पन्नास टक्के रक्कम अदा करण्यात येत होती. मात्र केंद्रात आपल्या हिश्शाच्या रकमेत कपात करून तो केवळ साडेबारा टक्के केला आहे. केंद्राने हे धोरण बदलावे, यासाठी राज्याने प्रस्ताव दिला आहे. मात्र केंद्राने त्याला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे पीकविमा अदा करताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु हे फक्त या वर्षासाठीच असणार आहे. केंद्र सरकारने पुढील वर्षासाठी धोरण बदलण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यासाठी राज्याकडे प्रारूप मागितले आहे. हे प्रारूप तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकारी तसेच तज्ज्ञांची समिती गठीत केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो केंद्राला पाठविण्यात येईल. त्यानंतर केंद्राकडून जे नवीन धोरण येईल, ते पीकविम्यासाठी पुढील वर्षापासून राबविण्यात येईल.
महामंडळातर्फे २५ पासून कापूस खरेदी
राज्यात सीसीआयतर्फे कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगत श्री. भुसे म्हणाले, की कापूस खरेदी महामंडळातर्फे कापूस खरेदी करण्यात येणार आहे. त्याचे खरेदी केंद्रही २५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात येतील.
