esakal | चौदा वित्‍त आयोगाचा निधीबाबत आता नो चिंता ! 
sakal

बोलून बातमी शोधा

चौदा वित्‍त आयोगाचा निधीबाबत आता नो चिंता ! 

कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींचा खर्च वाढला आहे. निर्जंतुकीकरण, स्वच्छतेची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे साफसफाई कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण साहित्य देण्यासाठी निधी वापरता येणार आहे. 

चौदा वित्‍त आयोगाचा निधीबाबत आता नो चिंता ! 

sakal_logo
By
राजेश सोनवणे

जळगाव : ग्रामपंचायतींना चौदा वित्‍त आयोगाचा निधी थेट मिळत होता. यात आता पंधरावा वित्‍त आयोग लागू होत असून अद्याप अनेक ग्रामपंचायतींकडे चौदा वित्‍त आयोगाचा निधी शिल्‍लक आहे. सदर निधी खर्च करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

आवश्य वाचा- जळगाव असो वा बिहार, कॉँग्रेसचा ‘आव’ जास्त अन् ‘जोर’ कमीच! 

केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोग २०१५ पासून सुरु केले होते. १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यामातून ग्रामपंचायतींच्या खात्यात लोकसंख्येनुसार निधी जमा व्हायचा. त्यातून गावातील कामे होत होती. आता १५ वा वित्त आयोग लागू करण्यात आला आहे. परंतु अनेक ग्रामपंचायतींकडे १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी शिल्लक होता. शिल्लक निधी परत जाण्याची भीती होती. पण १४ व्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यास एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाने आदेश पारित केले आहे. प्रियासॉफ्ट लेखा प्रणालीमध्ये केंद्र शासनाने एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. 

खर्चास मिळणार चार महिने 
३१ मार्च २०२१ पर्यंत निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली असून कोरोनासाठी तसेच गावातील मुलभूत सुविधेसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसारच निधी खर्च करता येणार आहे. कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींचा खर्च वाढला आहे. निर्जंतुकीकरण, स्वच्छतेची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे साफसफाई कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण साहित्य देण्यासाठी निधी वापरता येणार आहे. 

पंधरा वित्‍त आयोगाचाही निधी प्राप्त 
१५ व्या वित्त आयोगाचा प्राप्त निधी ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आले आहे. बंधित आणि अबंधित असे दोन टप्यात निधी वितरीत केला. एका वर्षाचा निधी ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा झाले आहे. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींकडे १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी शिल्लक होता, हा निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्याची मागणी होत होती, अखेर परवानगी देण्यात आली आहे. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे