लॉकडाउनमध्ये लघुउद्योगांनाही महावितरणचा ‘शॉक’ 

जळगाव : लॉकडाउनच्या काळात सर्वच लघुउद्योग बंद असल्याने विजेची मागणी नोंदविलेली नसतानाही महावितरणने एप्रिल, मे व जून महिन्यांच्या मासिक देयक मागणी आकाराच्या नावाने तब्बल ६५ टक्के निश्‍चित आकार बिलात समाविष्ट करत लघुउद्योगांना ‘शॉक’ दिला आहे. मागणी नोंदवलेली नसताना हा आकार कमीत कमी ४० टक्के आकारण्याचे निर्देश वीज नियामक आयोगाने दिलेले असताना महावितरणने उद्योजकांची आर्थिक लुबाडणूक चालवली असल्याचे निवेदन फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष श्‍यामसुंदर अग्रवाल यांना दिले आहे. 

राज्य वीज नियामक आयोगाने वेळोवेळी वीजदरबाबत जाहीर केलेल्या आदेशान्वये, आयोगाने महावितरणास लघुउद्योजकांकडून मासिक देयक मागणी आकार (मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेस)च्या नावाने निश्‍चित आकार आकारण्याचे अधिकार दिले आहेत. सोबत आयोगाने मासिक देयक मागणी आकार (मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेस) हे ग्राहकाने संबंधित महिन्यात नोंदविलेल्या वास्तविक कमाल मागणीच्या जास्तीत जास्त ६५ टक्के व कमीत कमी ४० टक्के आकारणी करण्याबाबत निर्देश आहेत. 

महावितरणाने एप्रिल महिन्यात कोणत्याही लघुउद्योग घटकाच्या वीजमीटरमधील नोंदी (रीडिंग) नोंदविलेल्या नाही. तरीही महावितरणाने एप्रिल, मे व जून महिन्यांत वीजबिलात डिमांड चार्जेस न लावता, लघुउद्योजकांना वीजबिले वितरित केली होती. या महिन्यात जवळपास सर्वच लघुउद्योजकांचा उद्योग बंद असल्याने त्यांना महावितरणाने या महिन्यात न आकारलेले डिमांड चार्जेस उद्योजकांना भविष्यात भरावे नाही लागणार वा त्यात काही सूट मिळेल, अशी आशा होती. 

६५ टक्क्यांप्रमाणे शुल्क 
सूट मिळायचे तर दूर, उलटपक्षी महावितरणाने जुलै महिन्याच्या वीजबिलात डेबिट बिल अ‍ॅडजेस्टमेंटमध्ये एप्रिल महिन्याचे मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेस ४० टक्क्यांप्रमाणे न आकारता बेकायदेशीरपणे ६५ टक्क्यांप्रमाणे आकारले आहे. याद्वारे महावितरणाने, बेमालूमपणे महाराष्ट्रातील सर्व लघुउद्योजकांची फसवणूक, आर्थिक लुबाडणूक केली आहे. ही अन्यायकारक आकारणी तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष श्‍यामसुंदर अग्रवाल यांनी केली आहे.

संपादन-भूषण श्रीखंडे