महापालिकेची समिती पोहचली जिल्हा कारागृहात; आणि केली याची पाहणी 

भूषण श्रीखंडे | Tuesday, 1 December 2020

संरक्षक भिंतीच्या जवळ असलेल्या झाडांच्या वरील बाजूस असलेल्या फांद्या कारागृह नियमानुसार कैदी पलायनाचा संभावनेतून तोडले आहे.

जळगाव ः  येथील महानगरपालिकेमध्ये वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक झाली. बैठकीत जिल्हा कारागृह प्रशासनावर अनधिकृत वृक्ष तोडल्याप्रकरणी तसेच कारागृह प्रशासनाकडून झाडे तोडण्याच्यासाठी आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यानंतर जिल्हा कारागृहात समितीने जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर कारागृह प्रशासनाला ६० झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

वाचा-  भाजपचे नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी दिला जन आक्रोश मोर्चाचा इशारा -

महानगरपालिकेत वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक उपायुक्त किरण देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी विविध संस्था आणि नागरिकांनी वृक्षतोडीच्या व फांद्यातोडीच्या दिलेल्या अर्जावर  चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. आयुक्त नसल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वृक्षतोडीबाबतच्या करावयाच्या दंड किंवा इतर कारवाईबाबत कुठलाही निर्णय झाला नाही.

Advertising
Advertising

 

साठ झाडे तोडण्याचा आला होता प्रस्ताव

जिल्हा कारागृह प्रशासनाने कुठलीही परवानगी दिलेली नसतानाही फांद्या  तोडल्याचा तक्रारी आल्या  होत्या. याबाबत चर्चा झाली. तसेच कारागृह प्रशासनाकडून आलेल्या ६० झाडे तोडण्याचा प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीनंतर समितीचे सदस्य  नगरसेवक डॉ. चंद्रशेखर पाटील, प्रवीण कोल्हे, रंजना सोनार-वानखेडे, सुरेश सोनवणे, नितीन बरडे, प्रशांत नाईक यांच्यासह शहर अभियंता, विद्युत अभियंता आणि चारही प्रभाग समित्यांचे प्रभाग अधिकारी यांनी कारागृहाला भेट दिली. 

आवश्य वाचा-  कुटूंब अजूनही निशब्‍द..मित्रांच्‍या डोळ्यातील पाणी आटेना
 

समितीने दिली घटनास्थळी भेट
दरम्यान, बैठक झाल्यावर जळगाव जिल्हा कारागृहात मनपाच्या समितीने भेट देऊन वृक्षतोडीसंदर्भात पाहणी केली. यावेळी कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड, अधिकारी जितेंद्र माळी यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने समितीला माहिती दिली. संरक्षक भिंतीच्या जवळ असलेल्या झाडांच्या वरील बाजूस असलेल्या फांद्या कारागृह नियमानुसार कैदी पलायनाचा संभावनेतून तोडल्या असल्याचे सांगत, कुठलेही झाड तोडले नसल्याचे कारागृह अधीक्षकांनी सांगितले. त्यानुसार पाहणी केली असता मनपा समितीने एकमताने कारागृह प्रशासनाला झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे.