​शासनाकडून अनुदान मिळाले, तरच पन्नास टक्के कराची मिळणार सुट

जळगाव  : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच नागरिक आर्थिक अडचणीत असल्याने त्यांना या वर्षाच्या मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या बुधवारी (ता. १२) झालेल्या ऑनलाइन महासभेत मंजूर केला; पण मनपाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने त्यापोटी मनपास अनुदान दिले, तर या सवलतीचा लाभ मिळकतधारकांना देण्याचेही ठरले. 

मालमत्ता करात थेट ५० टक्के सूट देण्याचा ठराव करणारी जळगाव ही बहुधा राज्यातील पहिलीच महापालिका असावी. महापालिकेची महासभा महापौर भारती सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत बचत गटामार्फत कॅन्टीनची सुविधा देणे, बालवाडीमधील शिक्षिका व मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करणे, १५ ऑगस्टपर्यंत मालमत्ता कराचा भरणा केल्यास दहा टक्के सूट देणे, भोईटेनगरला लागून असलेला रेल्वे मालधक्का शहराबाहेर हलविणे, कोरोनामुळे मिळकतधारकांना ५० टक्के मालमत्ता कर माफ करणे यांसह शासकीय व अशासकीय ३१ प्रस्तावांवर चर्चा झाली. ३० प्रस्ताव मंजूर झाले, तर खुल्या जागा प्रदान करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर झाला. 

अमृतची कामे अपूर्ण 
अमृत योजनेची कामे बहुतेक ठिकाणी अपूर्ण असून, त्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास होत आहे. ही कामे पूर्ण करावीत. लॉकडाउनमध्ये काम का सुरू केले, असा मुद्दा सभागृह नेते ललित कोल्हे यांनी उपस्थित केला. अपूर्ण कामे पूर्ण केल्यानंतरच नवीन कामे सुरू करावीत, अशी सूचना त्यांनी मांडली. 

रिक्त पदांची भरती 
महापालिकेत २०१३ पासून ९४० पदे रिक्त आहेत. तसेच अनुकंपातत्त्वारील ६० उमेदवार प्रतीक्षा यादीत आहेत. त्यातील तीन उमेदवार वयोमर्यादेनुसार अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे अनुकंपावरील सर्व उमेदवारांना संधी द्यावी व त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासह रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी कैलास सोनवणे यांनी केली. 

ऑनलाइन सभा अन्‌ महापौरांचे नियंत्रण 
महापालिकेची पहिल्यांदाच ऑनलाइन महासभा झाली आणि तीदेखील तब्बल आठ तास चालली. महापौर, उपमहापौर, आयुक्त, नगरसचिव आणि संबंधित विभागप्रमुख सभागृहात, तर शिवसेना व काही भाजपचे पदाधिकारी सतराव्या मजल्यावर, अशी बैठकव्यवस्था होती. तर उर्वरित नगरसेवक आपल्या घरून ऑनलाइन सहभागी झाले होते. ऑनलाइन सभा असली तरी प्रत्येकांना बोलण्याची संधी महापौरांनी अगदी न्यायतत्त्वानुसार दिली. सभेत विषय मांडणे, सूचना करण्यासंबंधी सर्वांना न्यायाने बाजू मांडण्याची संधीही मिळाली. ऑनलाइन सभेचा पहिलाच अनुभव असला तरी महापौरांनी ही सभा व्यवस्थित ‘कंडक्ट’ केल्याचे दिसून आले.