‘डायट’ला वेतनाची प्रतीक्षा; राज्यातील ३३ जिल्ह्यांतील स्थिती

अमळनेर (जळगाव) : राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट) मधील (Jalgaon District Education and Training Institute) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्यांपासून पगारच नाही. राज्याच्या शिक्षण आणि वित्त विभागात योग्य समन्वय (Education department) नसल्यामुळे नियमित वेतन मिळत नाही. सध्या पगारासाठी अनुदान वाटपाचे सूत्र केंद्र सरकार ६० टक्के, तर राज्य सरकार ४० टक्के असे आहे. मात्र, केंद्र व राज्य सरकार वेळेवर आपला हिस्सा देत नसल्यामुळे ‘दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी’ अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. (jalgaon-Waiting-five-month-payment-diet-officer)

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील वर्ग एकचे ३२० अधिकारी, वर्ग दोन दर्जाचे राजपत्रित अधिकारी तसेच अन्य ५५२ कर्मचारी असे एकूण ८७२ अधिकारी व कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत अडकले असून, पगार न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. पूर्वीच्या शासकीय अध्यापक विद्यालयांचे उच्चीकरण करून १९९५ मध्ये १४ डाएट आणि १९९७ मध्ये १५ डाएटची निर्मिती करण्यात आली. सद्यःस्थितीत राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे ३३ जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था आहेत. डाएट ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्यामुळे अनुदान वाटपाचे सूत्र केंद्र सरकार ६० टक्के, तर राज्य सरकार ४० टक्के असे आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारही संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे.

‘डायट’ची स्थापना व कार्य

वास्तविक राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाची (DIET) स्थापना मुळातच शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी, पर्यवेक्षीय अधिकारी व शिक्षकांच्या विविध प्रकारच्या दर्जेदार प्रशिक्षणासाठी करण्यात आली आहे. या अंतर्गत संशोधन कार्य, अभ्यासक्रम विकसन, विद्यार्थ्यांना करिअर निवडीसाठी समुपदेशन व मार्गदर्शन, अलीकडे तंत्रस्नेही ऑनलाइन शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन, शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजना व ध्येय-धोरणांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी झाली आहे. त्यामुळे या संस्था अत्यंत प्रभावीपणे कामकाज करीत आहेत.

आंदोलनाचा इशारा

वर्षभरापासून अनियमित वेतनामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आर्थिक, आरोग्यविषयक स्थिती अत्यंत बिकट व विदारक आहे. पगाराशिवाय आश्‍वासित प्रगती योजना, पदोन्नती, महागाई भत्ते, जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांसारखे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. तेही तत्काळ मार्गी लावावेत; अन्यथा तीव्र व व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

समस्यांचा डोंगर

सध्याच्या कोरोना संकटकाळात उपचारासाठीही पैसे नसल्यामुळे अनेकांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली आहे. काहींचा मृत्यू झाला आहे. काही महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या अनपेक्षित मृत्यूमुळे ते पूर्णपणे खचले आहेत. याशिवाय, गृह, वाहन कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. मुलांचे शैक्षणिक शुल्क न देता आल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक करिअर धोक्यात आले आहे.

राज्यातील स्थिती

- जिल्हा शिक्षण, प्रशिक्षण संस्था : ३३

- वर्ग एक/दोन राजपत्रित अधिकारी : ३२०

- अन्य कर्मचारी : ५५२

- एकूण कर्मचारी : ८७२

- वार्षिक वेतनासाठी निधी : ५५ कोटी

- केंद्र शासन हिस्सा निधी : ३३ कोटी

- राज्य शासन हिस्सा निधी : २२ कोटी