राजकिय हस्‍तक्षेप नाही, तर वसुली मोहिम राबवा

राजेश सोनवणे
Monday, 28 September 2020

कोटींची वसुली बाकी आहे. आता अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने प्रशासकांची नेमणूक झाली आहे. त्यामुळे आता राजकीय हस्तक्षेप कमी होणार असल्‍याचा फायदा घेत जिल्हा परिषदेने वसुलीसाठी मोहीम

जळगाव ः जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे मोठ्या प्रमाणात कर वसुली बाकी आहे. सन २०१९-२० मधील ५२ पैकी ३२ कोटींचीच वसुली झाली आहे, २० कोटींची वसुली बाकी आहे. आता अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने प्रशासकांची नेमणूक झाली आहे. त्यामुळे आता राजकीय हस्तक्षेप कमी होणार असल्‍याचा फायदा घेत जिल्हा परिषदेने वसुलीसाठी मोहीम राबविण्याची मागणी माजी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सदस्य मधुकर काटे यांनी केली.

जिल्‍हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज (ता.२८) अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने झाली. ऑनलाईन सभेत उपाध्यक्षा लालचंद पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, अतिरिक्त सीईओ विनोद गायकवाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांच्यासह सर्व सभापती आणि सदस्यांची उपस्‍थिती होती. कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नियोजन बिघडले आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्व:निधीसह अर्थसंकल्पीत निधीला ५० टक्के कट लागणार आहे. त्यामुळे उर्वरित ५० टक्के निधीतच जि. प.च्या कामांचे नियोजन करावे लागणार असल्याची वस्तुस्थिती जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आली.  

अध्यक्षांसोबत चर्चेने नियोजन
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी जिल्हा परिषदेच्या २९ लाखांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र कोरोनामुळे ५० टक्के म्हणजेच जवळपास १४ कोटींच्या निधीला कट लागणार आहे. त्यामुळे उर्वरित १४ कोटीच्या निधीतच आर्थिक नियोजन करावे लागणार आहे. १४ कोटींमधून साडेनऊ कोटी पाणीपुरवठा, ३-४ कोटी आरोग्य तर उर्वरित निधीतून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यांचे मानधन, प्रशासकीय खर्च होणार आहे. संभाव्य खर्च कमी करून नियोजन करावे लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजन करताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.  दरम्यान अध्यक्षांशी चर्चा करून नियोजन करण्याचे सदस्यांचे ठरले.

गौण खनिजाच्या विषयावर होणार चौकशी 
जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे पांझरा तलाव, साठवण बंधारे तसेच विविध जलसिंचन प्रकल्पाच्या कामातून मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजे तसेच वाळूची वाहतूक करण्यात आलेली आहे. मात्र, यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला आहे. रीतसर रॉयल्टी जमा करण्यात आलेली नसून कोट्यवधींचा अपहार झाल्याचे आरोप जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली होती. दरम्यान जिल्हाधिकारी यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली असून एक समिती नेमून या प्रकरणाची मुळापासून चौकशी करण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. बी. एन. पाटील यांनी दिली.

महाजन- भोळेंमध्ये वाद
जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आलेल्या बदल्या बोगस झाल्या आहेत. आवश्यक असणाऱ्यांची बदली न करता अन्य कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आल्याचा आरोप माजी शिक्षण सभापती पोपट भोळे यांनी केला. यावर शिवसेनेचे सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी आक्षेप घेत सर्वच बदल्या बोगस कशा होऊ शकतात? असा प्रश्न उपस्‍थित केला. यावरून पोपट भोळे यांनी नानाभाऊ महाजन यांच्यात चांगलाच शाब्दिक वाद झाला. 'तुमचीच सत्ता असताना बोगस बदल्या कशा झाल्या?' असा सवालही महाजन यांनी केला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon zilha parishad online meeting and gram panchayat tax recovery issue