'नवे शैक्षणिक' धोरण राबविणे राज्यांचे दायित्व

जळगाव : तब्बल दोन दशकांनंतर केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. शिक्षण क्षेत्राने त्याचे स्वागत केले असून आता हे शैक्षणिक धोरण राबविण्याचे दायित्व खऱ्या अर्थाने राज्यांचे आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकारकडून त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत राज्यसभा सदस्य खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी व्यक्त केली एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने डॉ. सहस्त्रबुद्धे जळगावी आले होते. शारदाश्रम विद्यालय परिसरात त्यांची भेट घेतली असता त्यांनी याबाबत भूमिका मांडली.

दूरगामी बदल घडविणारे धोरण

वर्षानुवर्षे तेच शैक्षणिक धोरण असल्याने या क्षेत्रात बदलाची गरज होती. केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर नवे शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात येऊन विहित प्रक्रियेनुसार हे धोरण बनविण्यात येऊन ते जाहीर करण्यात आले. विद्यार्थ्यांमधील उपक्रम व सर्जनशीलतेस प्रोत्साहित करण्यासह या क्षेत्रात दूरगामी बदल घडवून आणणारे व देशाला नवी दिशा देणारे धोरण म्हणून शिक्षणक्षेत्राने त्याचे स्वागत केले.

अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने

दोन वर्षांपूर्वी हे धोरण जाहीर झाले असले तरी त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. त्या- त्या राज्यात शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नेमून धोरण अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करणे, त्या आराखड्यास पाठ्यपुस्तकांमध्ये अभ्यासक्रमाच्या स्वरुपात समाविष्ट करणे आदी प्रक्रिया पार पडेल.

दप्तराचे ओझेही कमी व्हावे

आराखडा तयार न करता अथवा त्यावर अभ्यास न करता केवळ नवे धोरण म्हणून सरसकट पुस्तके छापून मोकळे होण्यात अर्थ नाही. मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतही केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. यात काही तज्ज्ञांनी एकेका विषयाला स्वतंत्र पुस्तक यापेक्षा एकाच पुस्तकात अभ्यासक्रमाच्या टप्प्यानुसार विविध विषयांचे एकेक- दोन अथवा तीन-तीन धडे समाविष्ट करता येतील का, अशा सूचना केल्या असून त्यावरही काम सुरु असल्याचे ते म्हणाले.

राज्य सरकारांचे दायित्व

त्या- त्या राज्य सरकारांच्या शिक्षण मंडळांच्या अखत्यारित आता पुढचा विषय आहे. राज्यांनी त्यासंबंधी आराखडा बनवून हे धोरण राबविण्याची गरज आहे. अन्य राज्यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत असला तरी महाराष्ट्र सरकार त्याबाबत अनुकूल नाही. विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा विधेयकाचा विषय छेडत, केवळ राजकीय विचारातून शैक्षणिक क्षेत्रात हस्तक्षेप अथवा नव्या शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत अडचणी आणणे योग्य नाही, असे डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

वचननाम्यावर काम सुरु

भाजपच्या वैचारिक अजेंड्यावरील राममंदिर निर्माण, ट्रीपल तलाक, काश्‍मिरातील ३७० कलम रद्द करणे या महत्त्वपूर्ण उपलब्धींनंतर आता पक्ष व सरकारचा अजेंडा काय असेल, याबाबत विचारले असता.. यासंदर्भात सांगण्याइतपत मी मोठा नाही, अथवा माझ्याकडे त्यासंबंधी मत मांडण्याचा अधिकार असलेले पदही नाही. मात्र, भाजपने आपल्या वचननाम्यात ज्या काही गोष्टींचा उल्लेख केला आहे, त्यावर काम सुरु आहे, असे सूचक संकेत त्यांनी दिले.

महाराष्ट्रातील स्थिती चिंताजनक

अलीकडच्या काळात राज्यात ज्या काही गोष्टी घडत आहेत, त्या राज्यातील राजकीय परंपरा, संस्कृतीला शोभणाऱ्या नाहीत. राज्य सरकार प्रत्येकवेळी, प्रत्येक घटना वा प्रसंगाकडे राजकीय दृष्टीनेच बघत असल्यामुळे राज्यातील स्थिती चिंताजनक बनल्याचे ते म्हणाले.