अक्कलपाडा पाणीपुरवठा, अमृत योजनेबाबतही चौकशीचा आदेश

अक्कलपाडा पाणीपुरवठा, अमृत योजनेबाबतही चौकशीचा आदेश

घुले ब्लॅकलिस्टेड; नवे टेंडर काढणार - मंत्री पाटील यांचा निर्णय

धुळे : अक्कलपाडा धरण ते हनुमान टेकडी पाणीयोजना प्रकरणी आठवड्यात चौकशी करावी. जॅकवेलच्या डिझाइनशी झालेली छेडछाड व आनुषंगिक प्रकाराची गांभीर्याने तपासणी करावी, तसेच पालघरचे वादग्रस्त ठेकेदार आर. ए. घुले यांना ब्लॅकलिस्ट करून उर्वरित कामाचे नवीन टेंडर काढावे, असा आदेश पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिला.

मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी (ता. १) संयुक्त बैठक झाली. प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख डॉ. तुळशीराम गावित, महानगरप्रमुख मनोज मोरे, मजिप्राचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत भामरे, उपअभियंता एस. बी. पौनीकर, मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, मनपा आयुक्त देवीदास टेकाळे, सहसचिव प्रवीण पुरी, कार्यकारी अभियंता निकम, योजनेचे ठेकेदार आर. ए. घुले, माजी नगरसेवक संजय वाल्हे, समाधान शेलार आदी उपस्थित होते.

अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजना आणि जॅकवेलच्या डिझाइनशी छेडछा़ड झाल्याची तक्रार शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मंत्री पाटील यांच्याकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात धुळे शहरात २०१५ ला अमृत योजनेंतर्गत मंजूर झालेली १३३ कोटींची योजना, अक्कलपाडा ते हनुमान टेकडीपर्यंत २०१९-२०२० ला मंजूर झालेली १३३ कोटींच्या पाणीयोजनेबाबत बैठकीत चर्चा झाली. मंत्री पाटील आणि पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिन जयस्वाल यांनी चर्चेअंती आदेशासह काही निर्णय पारित केले. त्यानुसार योजनेचे ठेकेदार घुले यांचे काम अनेक ठिकाणी समाधानकारक नाही. त्यामुळे शासन पातळीवर नाराजी व्यक्त केली जाते. धुळे शहरातील या योजनांची स्थिती पाहता ठेकेदार घुले यांना ब्लॅकलिस्ट करावे. उर्वरित कामाचे नवीन टेंडर काढावे. जास्तीचा येणारा खर्च ठेकेदार घुले यांच्याकडून वसूल करावा. त्यासाठी चौकशी समिती नेमावी. जॅकवेलची लांबी का कमी केली याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा घ्यावा.

नियोजित २०१५ पासूनच्या अमृत योजनेंतर्गत ३५० किलोमीटर जलवाहिनी व सात नवीन जलकुंभ का कार्यान्वित झाले नाहीत, याबाबत अधिकारी व ठेकेदार घुले यांना मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांनी खडेबोल सुनावले. शासनाने दोन योजनांसाठी सरासरी ३०० कोटी रुपये देऊनही धुळेकरांना रोज व वेळेत पाणीपुरवठा का केला जात नाही? योजनांचा धुळेकरांना फायदा होत नसेल, तर ठेकेदारास गैरव्यवहारासाठी शासनाचे पैसे हवे आहेत का, असा संतप्त प्रश्‍न उपस्थित करत मनपा आयुक्तांना या प्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालण्याची सूचना मंत्री व सचिवांनी दिली, अन्यथा महापालिकेत पंचनाम्यासाठी यावे लागेल, असेही मंत्र्यांनी सुनावले.

डॉ. गावित यांनी निर्धारित वेळेत ठेकेदाराने काम केले असते, तर समस्या उद्‌भवली नसती. त्यामुळे अधिकारी व ठेकेदार गैरस्थितीला जबाबदार असल्याची भूमिका मांडली. श्री. मोरे यांनी सांगितले, की जॅकवेलची लांबी कमी करण्याचे चुकीचे कारण ठेकेदार व अधिकारी देत आहेत. योजना डिझाइन करून मंजुरी घेतली, त्या वेळी या सर्व बाबींचा विचार केला पाहिजे होता. अमृत योजनेची जलवाहिनी उंदरांना खेळण्यासाठी व सात नवीन जलकुंभ पक्षांना घरटे करण्यासाठी रिकामे ठेवले आहेत का, मुबलक जलसाठा असतानाही धुळेकरांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असेल तर योजना कशासाठी, असा प्रश्‍नही श्री. मोरे यांनी उपस्थित केला. योजनांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केल्यावर मंत्री व प्रधान सचिवांनी आठवड्यात चौकशीचा आदेश यंत्रणेला दिला. तसेच धुळेकरांना नियमित पाणीपुरवठा करण्याबाबत निर्देश दिले.