जळगाव : भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यासाठी 40 कोटींची तरतूद

जळगाव : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा वाढीव मोबदल्याचा विषय पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी लावून धरला होता. जिल्ह्यातील तापी पाटबंधारे विकास महामंडळासाठी (Tapi Irrigation Development Corporation) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी २५० कोटी रुपयांच्या ठोक तरतुदीचीही मागणी केली होती. त्यानुसार मागणीपैकी ४० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता मिळाली असून, उर्वरित अनुदान पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार आहे. (Provision of Rs 40 crore for increased compensation for land acquisition Jalgaon News)

डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्यासाठी ठोक तरतूद (न्यायालयीन प्रकरणे) अंतर्गत मंजूर तरतुदीची २५० कोटी रपये शासनाने विभागाला वितरित केल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत अनेक लहान, मध्यम व मोठे प्रकल्पांसाठी शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. यातील शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला असला, तरी त्यांना निकषांनुसार वाढीव मोबदला मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे भूसंपादन वाढीव मोबदल्यासाठी सुमारे १५८७ कोटी रुपयांची मागणी सुमारे १२-१५ वर्षांपासून प्रलंबित होती. यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी प्रलंबित वाढीव निधी उपलब्धतेसाठी प्रयत्न सुरू केले.

या अनुषंगाने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने जलसंपदा खात्याचे अपर मुख्य सचिवांना १६ फेब्रुवारी २०२२ ला प्रस्ताव सादर केला. यात ठोक तरतूद (न्यायालयीन प्रकरणे) अंतर्गत २५० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ मिळावा, अशी मागणी केली होती. यासोबत ९ फेब्रुवारी २०२२ ला जलसंपदा खात्याच्या लाभक्षेत्र विकास खात्याच्या सचिवांकडे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ठोक तरतुदींतर्गत २५० कोटींच्या निधीची तरतूद करावी, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार तापी पाटबंधारे महामंडळातर्फे सादर करण्यात आलेल्या या दोन्ही प्रस्तावांचा पाठपुरावा कॅबिनेटच्या अनेक बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांच्यासह संबंधित प्रधान सचिवांकडे पालकमंत्री पाटील यांनी पाठपुरावा केला. याचेच फलीत म्हणून तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील भूसंपादनासाठी ठोक तरतूद करण्यात आलेला २५० कोटी रुपयांच्या निधी शासनाकडून विभागाला वितरित करण्यात आला असून, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील २५० कोटींपैकी ४० कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

"जिल्ह्यात जिथेही भूसंपादन होते, त्या भागातील शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मोबदला वेळेत मिळावा, अशी आपली भूमिका आहे. तापी महामंडळांतर्गत असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव दराने मोबदला मिळण्यासाठी केलेले प्रयत्न फलदायी ठरले आहेत."

- गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री