अजब सिंचन विभागाची गजब कहाणी; चौकशीसाठी नेमले त्यालाच ठरविले दोषी अन्‌ साक्षीदार 

राजेश सोनवणे | Thursday, 21 January 2021

सिंचनाच्या विविध तक्रारीवरून जिल्हा परिषद सदस्य तथा गटनेते प्रभाकर सोनवणे व भाजपच्या पल्लवी सावकारे यांनी प्रश्‍न उपस्‍थित करत सभा गाजवली. 

जळगाव  : जिल्‍हा परिषदेच्या सिंचन विभागात मर्जीतील अधिकाऱ्याला पदोन्नती देता यावी; यासाठी नागादेवी पांझर तलावाच्या चौकशीची बंद फाइल पुन्हा उघडून संबंधित कामाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या अभियंत्यालाच दोषी ठरवण्यात आले. त्यालाच साक्षीदार बनविण्यात आल्याचा प्रकार प्रभारी कार्यकारी अभियंता एस. एल. पाटील यांनी केला. त्याचबरोबर गौण खनिज प्रकरणात कारवाईचे आदेश असतानादेखील मर्जीतील अधिकारी असल्याने कारवाई न केल्याने पाटील यांचा पदभार काढून त्‍यांची चौकशी करण्याचा ठराव सभेत करण्यात आला. 

आवश्य वाचा- निवडणूकीत पराभूत झाला, पण निराश नाही झाला; दुसऱ्या दिवशी न सुटणारा प्रश्न त्याने दोन तासांत सोडविला  
 

जिल्‍हा परिषदेच्या सिंचन विभागाची सभा झाली. अध्यक्षा रंजना पाटील अध्यक्षस्थानी होत्या. मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, यासाठी कार्यकारी अभियंता एस. एल. पाटील यांनी बंद फाइल पुन्हा काढून त्यातील कागदपत्रे गहाळ केली. तसेच चौकशी अधिकाऱ्यालाच गोवून त्यास दोषी ठरविले आणि पदोन्नती थांबविली असल्याचा आरोप प्रभाकर सोनवणे यांनी केला. या वेळी अतिरिक्त सीईओ गणेश चौधरी यांनी या प्रकरणाची फाइल पुन्हा मागवून योग्य तो न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. सिंचनाच्या कामात दिरंगाई, निधी अखर्चीत राहत असल्याचा आरोप करत सदस्यांनी एस. एल. पाटील यांचा पदभार काढून चौकशीची मागणी केली. सिंचनाच्या विविध तक्रारीवरून जिल्हा परिषद सदस्य तथा गटनेते प्रभाकर सोनवणे व भाजपच्या पल्लवी सावकारे यांनी प्रश्‍न उपस्‍थित करत सभा गाजवली. 

Advertising
Advertising

आवर्जून वाचा- कसं होणार जळगावच ! उड्डाणपुल अर्धा बांधला गेला, तरी पूल ‘वाय’किंवा ‘टी’आकाराचा हवा हे ठरेणा   
 

गौण खनिजावरून गदारोळ 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी गौण खनिजप्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले असताना कोणतीही कारवाई होत नसल्याने पल्लवी सावकारे व प्रभाकर सोनवणे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच अभियंता निकम व राधेश्‍याम सोनवणे यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. सोनवणे यांनी गोपनीयतेचा भंग करून कागदपत्रे कस्टडीतून काढून पंतप्रधान व राष्ट्रपतींकडे तक्रारी केल्या असल्याने त्यांच्या बडतर्फीची मागणी करण्यात आली.  

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे