अनेक वाद समुपदेशनातून संपुष्टात

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 3 मार्च 2019

पुणे - क्षुल्लक वादातून न्यायालयात खटला दाखल होणार, तो अनेक वर्ष चालणार आणि त्यातून येणारा निर्णय प्रत्येकाला मान्य असेलच असे नाही. त्यामुळे किरकोळ भांडणाचे खटले चालविण्यापेक्षा संबधितांना समुपदेशनासाठी पाठवले जात आहे. त्यातून गेल्या ३७ महिन्यांत सुमारे सव्वाचार हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात विधी सेवा प्राधिकरणाला यश आले आहे. 

पुणे - क्षुल्लक वादातून न्यायालयात खटला दाखल होणार, तो अनेक वर्ष चालणार आणि त्यातून येणारा निर्णय प्रत्येकाला मान्य असेलच असे नाही. त्यामुळे किरकोळ भांडणाचे खटले चालविण्यापेक्षा संबधितांना समुपदेशनासाठी पाठवले जात आहे. त्यातून गेल्या ३७ महिन्यांत सुमारे सव्वाचार हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात विधी सेवा प्राधिकरणाला यश आले आहे. 

बॅंक वसुली, वीज बिल, पाणी बिल, किरकोळ फौजदारी, दिवाणी, तडजोड योग्य फौजदारी, धनादेश न वटणे, बॅंक वसुली, मोटार अपघात न्यायाधिकरण, कामगार वाद, वैवाहिक स्वरूप आणि भूसंपादन असे विविध प्रकारचे खटले न्यायालयाकडून समुपदेशनासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठविले जातात. त्यावर ९० दिवसांत चर्चा करण्यात येते. त्यासाठी दोन्ही पक्षकारांची बैठक घेतली जाते व वाद शांततेत मिटविण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. या काळत वाद मिटला तर खटला बंद करण्यात येतो. मात्र चर्चा करूनही वाद मिटला नाही तर संबंधित प्रकरण पुन्हा संबंधित न्यायालयाकडे पाठविण्यात येते. त्यानंतरही गरज पडल्यास न्यायालय पुन्हा संबंधित खटला समुपदेशनाकडे पाठवू शकते. प्रत्येक न्यायालयाने महिन्यातून किमान २ खटले समुपदेशनासाठी पाठवावे, असा नियम आहे. मात्र सर्वच न्यायालयात चर्चेने मिटणारी प्रकरणे दाखल होत नाहीत.  

खटला न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर फिर्यादी किंवा आरोपी समुपदेशनासाठी अर्ज देवू शकतो. मात्र प्रकरण हे चर्चेतून सुटणारे हवे. तर प्रकरण चर्चेतून सुटेल असे वाटत असेल तर काही वेळी न्यायाधीशदेखील प्रकरणे समुपदेशनासाठी पाठवतात. त्यानंतर त्यावर ९० दिवसांत चर्चा होऊन सामंजस्य झाले नाही तर न्यायालयीन सुनावणी सुरू होते. अन्यथा, फाइल बंद करण्यात येते.

समुपदेशन, लोक अदालत आणि कायमस्वरूपी लोकअदालांमुळे न्यायालयातील खटले देखील कमी होत आहेत. त्यामुळे आपोआपच न्यायालयावरील खटल्याचा ताण कमी होत असून, नागरिकांना जलद न्याय मिळत आहे. प्राधिकरणाकडे एकूण १२ हजार ३५० प्रकरणे पाठविली होती. त्यातील ४ हजार २८२ निकाली काढली आहेत.
- सी. पी. भागवत, सचिव, विधी सेवा प्राधिकरण


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Court Cases Solve