'वनटाईम'चे 5 कोटी तिलारीग्रस्तांकडे जमा 

दोडामार्ग : वनटाईम सेटलमेंटचे पाच कोटी रुपये आज तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. 370 प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात प्रत्येकी एक लाख तेहत्तीस हजार पाचशे रुपये एवढी रक्कम जमा झाली. भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस यशवंत आठलेकर यांनी जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. जमा केलेली रक्कम महाराष्ट्राच्या वाट्याची आहे. 'वनटाईम'च्या रकमेत महाराष्ट्राचा 24 टक्के वाटा आहे.

प्रत्येक दाखलाधारक प्रकल्पग्रस्ताला पाच लाख रुपये देण्याची घोषणा 2014 मध्ये झाली होती. पाच लाख अनुदानासाठी 974 दाखलाधारक पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी केवळ 733 अर्ज शासनाकडे प्राप्त आहेत. पाच लाख अनुदानात गोवा शासनाचा 76 तर महाराष्ट्र शासनाचा 24 टक्के वाटा आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास महाराष्ट्राकडून एक लाख तेहत्तीस हजार पाचशे रुपये देय होते. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचा आंदोलनाचा रेटा, वेगवेगळ्या आमदार, खासदार, मंत्री यांनी केलेले प्रयत्न यामुळे प्रस्ताव परिपूर्ण करण्यासाठी प्रशासन झटत होते. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठी महाराष्ट्राकडे रक्कमही तयार होती; मात्र गोवा व महाराष्ट्राची रक्कम एकत्रित व टीडीएस कपात न करता मिळावी अशी प्रकल्पग्रस्तांची अपेक्षा होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर जलसमाधीचा प्रयत्न झाला. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि सोडले; मात्र प्रश्‍न सुटला नव्हता. 

माजी आमदार आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी काल प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन वनटाईमचा प्रश्‍न मार्गी लावू असे सांगितले. त्यासाठी सोमवारी (ता. 21) बैठक लावली. तसेच ज्यांचे प्रस्ताव पूर्ण आहेत अशांची रक्कम खात्यात तत्काळ जमा करावी अशी मागणी पाटबंधारे मंत्र्यांकडे केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अखेर आज प्रत्येकी 1 लाख 33 हजार 500 रुपयांप्रमाणे 370 प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यात आली. त्याबाबत श्री. आठलेकर यांनी माहिती दिली. 

परिषद महाराजा हॉटेलच्या सभागृहात झाली. या वेळी तालुकाध्यक्ष संदीप नाईक, भाजयूमोचे जिल्हाध्यक्ष महेश गवस, जिल्हा सचिव रंगनाथ गवस व सुधीर दळवी, बाळा कोरगावकर, संजय मणेरीकर, शंकर देसाई व नाना देसाई आदी उपस्थित होते. 

ते म्हणाले, ''प्रकल्पग्रस्तांची सर्वच्या सर्व रक्कम कपात न करता मिळावी ही भाजपची भूमिका आहे. प्रशासनाकडे 733 अर्ज प्राप्त असले तरी 947 जणांनाही वनटाईमची रक्कम मिळावी हा आपला आग्रह आहे. त्यासाठी सोमवारी अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त यांची बैठक आहे. त्यात टीडीएस, गोव्याचा वाटा शासनाकडेच जमा करण्याबाबत आणि सर्व प्रस्ताव अचूक व परिपूर्ण बनविण्याबाबत प्रयत्न होतील आणि जे प्रश्‍न येथे सुटणार नाहीत ते प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडळ व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत मांडले व सोडविले जातील. कुठल्याही स्थितीत सर्व 947 जणांना वनटाईमची रक्कम भाजपच्या माध्यमातून मिळवून दिली जाईल.'' 

मुंबईत 28 नंतर बैठक होणार 
सोमवारच्या (ता. 1) बैठकीत जे प्रश्‍न सुटणार नाहीत ते सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक घेतली जाईल. जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकानंतर श्री. जठार मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तारीख ठरवणार आहेत. तथापि, सर्व प्रश्‍न सोमवारच्या बैठकीत सुटावेत अशी तयारी करून या असे अधिकाऱ्यांना सुचविण्यात आल्याचे श्री. जठार यांच्या वतीने श्री. आठलेकर यांनी सांगितले. 

प्रकल्पग्रस्तांना बाहेर काढले 
ताब्यात घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सोडून दिल्यावरही ते तहसील कार्यालयाच्या वरील सभागृहात, जेथे पोलिसांनी त्यांना आणले होते तेथेच बसून राहिले. रात्रभर अनेकांनी तेथेच ठिय्या धरला. त्यानंतर आज सकाळी आणखी प्रकल्पग्रस्त ठिय्यासाठी जमले. सोमवारी बैठकीत निर्णय घेऊ, आजच्या आज महाराष्ट्राच्या वाट्याची रक्कम जमा करु असे सांगूनही प्रकल्पग्रस्त आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. श्री. जठार, श्री. आठलेकर यांची मध्यस्थीही निष्फळ ठरली. अखेर तहसीलदारांनी त्यांचा ठिय्या अनधिकृत असल्याचे सांगून त्यांना बाहेर काढले. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे लेखी पत्र आमि पाच लाख अनुदान वाटपाची निश्‍चित तारीख लेखी हमी मिळाल्याशिवाय ठिय्या कायम ठेवण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. तिलारी येथे बदललेल्या जागी आपले ठिय्या आंदोलन सुरूच राहील, असे संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष राजन गवस यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नाची तड लागत नाही तोपर्यंत ते सुरूच राहील असेही ते म्हणाले.