अनुदानाची रक्कम दीड लाख हवी

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मागणी
अलिबाग - नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपयांचे अनुदान किंवा 25 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे; मात्र ही रक्कम दीड लाख असावी, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

1 एप्रिल 2012 नंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या, अशा कर्जापैकी 30 जून 2016पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना काही निकषांच्या अधीन राहून सरसकट कर्जमाफी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात यावेत, असे सरकारने कर्जमाफीसंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशात नमूद केले आहे. मात्र 2012 पूर्वीच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी मिळावी, याबाबतची माहिती सरकारने गोळा करावी, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

2015-16 या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची 30 जून 2017 पर्यंत पूर्णतः परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना त्या कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपयांपर्यंत जी कमी असेल, ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे 28 जूनला जारी झालेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे; मात्र अनेक शेतकरी अध्यादेश निघाल्यापासून दोन दिवसांत ही रक्कम भरू शकलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारने ही मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारने वाढवून द्यावी, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.