ग्रामस्थांमध्ये संशयकल्लोळ

कबुलायतची पार्श्‍वभूमी
ही गावे पूर्वी विजापूरच्या आदिलशाहीच्या अमलाखाली होती. खानापूर या सुभ्यातून इथला कारभार पाहिला जायचा. ही तिन्ही गावे खानापूरच्या सुभेदाराला ४०० वर्षे दस्त भरत असल्याचा उल्लेख आढळतो. त्या काळात गावडे घराण्याला ताम्रपट देऊन गाव स्वाधीन केला गेला. त्यानंतर या घराण्याकडून हा दस्त भरला जात असे. कायद्याच्या भाषेत कबुली जबाब घेण्याची प्रक्रिया म्हणजे कबुलायतदार. त्याच अर्थाने राजदरबारात व्यवस्था आणि दस्ताविषयी कबुली घेतली गेली होती. तोंडी आदेश देऊन दस्त भरण्याचीही प्रथा सुरू असतानाच सावंतवाडी संस्थानच्या अधिपत्याखाली हा भाग आला. तिन्ही गावांतील गावकऱ्यांकडून ठराविक दस्त भरण्याची कबुली घेऊन संस्थानतर्फे ही प्रक्रिया तशीच ठेवली गेली. तिन्ही गावांत बलुतेदारी पद्धत होती. न्याय निवाडा करण्याची स्वतंत्र व्यवस्थाही होती. चौकुळमध्ये तर आजही ही प्रथा कायम आहे. आंबोली आणि गेळेत सोमवारी, तर चौकुळमध्ये मंगळवारी न्याय निवाड्याची ही सभा चालत असे. इथल्या जमिनी एकत्रित असल्या तरी त्या कसण्यावरून कोणाचा आक्षेप नसायचा. कोणीही वैयक्तिक जमिनीची मागणी केली नव्हती. महसूल दप्तरी यामुळे गावकर खाते अस्तित्वात आले. १८८५ च्या सर्व्हे सेटलमेंटमध्येही कबुलायतदार गावकर या एकाच खात्यात तीन्ही गावच्या जमिनी होत्या.

ब्रिटिशांकडूनही मान्यता
सावंतवाडी संस्थानच्या कारभारात ब्रिटिशांची ढवळाढवळ सुरू झाली. त्यांनी आपले कायदे लागू केले. जमिनीचा सर्व्हे केला; मात्र त्यांनीही कबुलायतदार गावकर व्यवस्था मान्य केली. बॉम्बे कॅसलमधील ब्रिटिश अधिकारी जे. बी. रिचे यांचा संदर्भ क्रमांक १३४४ च्या ५ मार्च १८८५ मधील पत्रात ही तिन्ही गावे गावकऱ्यांनी वसविलेली असून त्यांना सनद, पगडी किंवा वतनदार म्हणून अधिकार द्यावेत, वरील श्रेणीचे धारक म्हणून कायम करावे, रयतवारी सेटलमेंट करताना त्यांचा गाव वसवून जमीन लागवडीखाली आणण्याचे हक्क विचारात घ्यावेत, असा उल्लेख आहे. गव्हाण टेलर या अधिकाऱ्याच्या १२ मे १९२२ च्या अहवालातही याचाच पुनरुच्चार आहे.

कबुलायतची स्थापना
सावंतवाडी संस्थानने ५ नोव्हेंबर १९३६ ला प्रमुख व्यक्तींचा समावेश असलेली पहिली कबुलायत बनविल्याचे संदर्भ आहेत. याला खोती पद्धती असेही म्हणतात. पूर्वी ही कबुलायत तोंडी होती. मधल्या काळात काहींनी दस्त न भरल्याने या लेखी कबुलायतबाबत संदर्भ आढळतात. यात गावातील प्रमुख व्यक्तींची नियुक्ती करून त्यांना खातेदार बनविण्यात आले. या अंतर्गत तिन्ही गावांतील ११,३०२ हेक्‍टर क्षेत्र आणण्यात आले. संस्थान खालसा झाल्यानंतरही कबुलायत पद्धत कायम होती.

नवा फतवा, नवा पेच
कबुलायतदार गावकर १९९९ पर्यंत शासनदरबारी नियमित दस्त भरत होते; मात्र १० मे १९९९ ला राज्य शासनाने एका रात्रीत ज्ञापन काढून या सर्व जमिनी महाराष्ट्र शासन या खात्यावर चढविल्या. सात-बारावर कबुलायतदार गावकर ऐवजी महाराष्ट्र शासन झळकले. वर्ग १ च्या असलेल्या या जमिनी एक प्रकारे शासनदरबारी जमा झाल्या. त्यानंतर १२ जून २००० ला शासनाने शुद्धीपत्रक काढून वहिवाटदारांना त्यांच्या जमिनी शेतसाऱ्याच्या वीसपट दस्त आकारून वाटप करण्याचे आदेश दिले; मात्र सात-बाराच सार्वजनिक असल्याने वैयक्तिक वहिवाट सिद्ध करणे 
अशक्‍य बनले.

कबुलायतदारसाठी संघर्ष
या तिन्ही गावांतील ग्रामस्थ उच्चशिक्षित आहेत. त्यांना शासनाचा हा गोलमाल समजायला वेळ लागला नाही. शिवाय त्यापाठोपाठ पर्यटन विकासही या भागात पसरू लागला. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन नोंदीचा हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तिन्ही गावांतून लोकशाही मार्गाने मागणी सुरू झाली. प्रत्येक निवडणुकीत हा प्रश्‍न प्रचाराचा मुद्दा बनला; मात्र निर्मळ मनाने तो सोडविण्याचा प्रयत्न कोणी केला नाही. या भागातील जमिनींना पर्यटनामुळे सोन्याचा भाव आला. कायद्याच्या पळवाटा शोधून बाहेरील लोकांना पर्यटनासाठी येथे शिरकाव करण्याच्या वाटा मोकळ्या केल्या गेल्या; पण ग्रामस्थांचा संघर्ष सुरूच होता. यातून बरीच आश्‍वासने मिळाली; पण ती पूर्णत्वाला गेली नाहीत.

नवी आशा
पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात या प्रश्‍नाबाबत गावकऱ्यांसोबत मुंबईत बैठक घेतली. या वेळी तिन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी आपापली बाजू मांडली. यातील आंबोली आणि गेळे येथील ग्रामस्थांनी या जमिनी आपल्या नावे वाटप करून चढवाव्यात, अशी भूमिका घेतली, तर चौकुळने पूर्वीप्रमाणे व्यवस्थेचा आग्रह धरला. श्री. पाटील यांनी गावस्तरावर बैठका घेऊन यातून तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही दिली. त्यानुसार बैठकाही झाल्या; मात्र त्यातून वेगळेच मुद्दे समोर आले आहेत. याचा गाववार विचार केला तर आता तरी हा प्रश्‍न सुटेल का याचे उत्तर अजूनही धुसर आहे.

आंबोलीतील स्थिती 
आंबोली हे हिल स्टेशन असल्याने इथल्या जमिनींना सोन्याचा भाव आहे. येथे बाहेरील अनेक व्यावसायिकांनी पर्यटन व्यवसाय सुरू केले आहेत. कबुलायतदार गावकर नोंदीवेळी या जमिनी वर्ग १ च्या होत्या. आंबोलीवासीयांनी हॉस्पिटल, शाळा, गायरान आदी गावच्या गरजांसाठी जमिनी राखून गावस्तरावर कुटुंबाच्या यादीप्रमाणे जमिनी वाटप करण्यास तयारी दर्शविली आहे. इथे काही जमिनी खासगी मालकीच्या आहेत. संस्थानकाळात त्या नावावर चढविल्या आहेत. त्या वगळून गावातील इतर जागेत बरेच अतिक्रमण आहे. 

गावाबाहेरील लोकांनी घरे बांधली आहेत. त्यांना घरापुरती जागा सोडून त्यांनी इतर हक्क सांगू नये. अतिक्रमणाचा विषय गावस्तरावर मिटवावा या अटीवर समान वाटपास ग्रामस्थ तयार आहेत; मात्र शासन नव्याने जमीन नोंदी करताना त्या वर्ग २ च्या करायला आग्रही आहे. वनसंज्ञेखालील जमीन वाटपाला तयार नाही. शिवाय पर्यटनासाठी जागा राखून ठेवली जाण्याची शक्‍यता आहे. 

याला आंबोलीवासीयांचा विरोध आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या पद्धतीने खासगी वने अशा नोंदी आहेत. त्यालाही स्थानिकांचा आक्षेप आहे. जकातवाडी तलावाचे मूळ क्षेत्र ११३ गुंठे आणि मेनन अँड मेननसाठी दिलेली २१३ एकर जमीन ताब्यात यावी, अशीही ग्रामस्थांची मागणी आहे. शासनाने वर्ग १ ची जमीन दिल्यास गावस्तरावर वाटपाचा प्रश्‍न मिटविला जाईल, अशी भूमिका आंबोलीवासीयांनी घेतली आहे. 

गेळेचा वाटप पॅटर्न
गेळे ग्रामस्थांनी गावस्तरावर जमीन वाटप करण्याची तयारी दाखविली होती. पूर्वी येथे खोती पद्धतीने व्यवहार चालून दोघेजण गावच्या वतीने दस्त भरायचे. १९९६ मध्ये ग्रामस्थांनी चिठ्ठ्या टाकून २७५ कुटुंबांना जमिनी वाटून घेतल्या आहेत. यात कोणताही वाद झाला नव्हता. 

यात गायरान, शाळा, हॉस्पिटल अशा सुविधांसाठीही जमिनीची तरतूद केली गेली; मात्र त्यांच्या जमिनी १९९९ मध्ये महाराष्ट्र शासनदरबारी नोंदविल्या गेल्या. पूर्वी या जमिनी वर्ग १ च्या होत्या. आता गेळेवासीय स्वतः वाटप करायला तयार आहेत; मात्र त्यांना वनसंज्ञेखालील जमिनीसह सर्व क्षेत्रावर वर्ग १ दर्जाच्या नोंदी हव्या आहेत. पर्यटनासाठी ग्रामस्थ जमिनी देतील; मात्र त्या आधीच शासनाने अडवून ठेवू नये. यामागे शासनाचा हेतू शुद्ध नाही, अशी भावनाही गेळेवासीयांची झाली आहे.

चौकुळचा वेगळा प्रश्‍न
गेळे आणि आंबोलीच्या तुलनेत चौकुळवासीयांची भूमिका आणखी वेगळी आहे. त्यांनाही वर्ग एकच्याच जमीन नोंदी हव्या आहेत. या जमिनी चौकुळ गावाच्या आहेत. चुकीच्या पद्धतीने शासनाने त्या ताब्यात घेतल्या. १९९१ चा सर्व्हेही चुकीचा असून त्यात कुटुंब नसंख्या, घरे, गोठे, शेतीक्षेत्र कमी दाखविले आहे. शासनाने महसूल दप्तरी पूर्वीप्रमाणे या जमिनींची नोंद कबुलायत म्हणून घालावी. पुन्हा या जमिनी गावाच्या ताब्यात द्याव्यात. १९९९ चे आदेश (ज्ञापन) रद्द करावेत, अशी येथील ग्रामस्थांची मागणी आहे. त्याबाबतचे सर्व पुरावेही त्यांनी महसूलमंत्र्यांसमोर सादर केले.

संशयाला जागा
कबुलायतदार नोंदी प्रश्‍नाबाबत शासनाने अचानक गती घेतली. यावर उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. शासन वर्ग २ च्या जमीन नोंदी करून देणार आहे. शिवाय वनसंज्ञेखालील क्षेत्र वाटपात घेतले जाणार नाही; पण हे क्षेत्र पर्यटन प्रकल्पांसाठी खुले असणार आहे. या जमिनी धनदांडग्यांच्या घशात तर घातल्या जाणार नाहीत ना अशी भीती येथील रहिवाशांना वाटत आहे. सर्व जमिनींचे वाटप व्हावे आणि लोकांच्या इच्छेने पर्यटनासाठी त्यातील जमिनी घ्याव्यात, अशा भावना येथील रहिवासी व्यक्त करत आहेत.

गेळेमधील कबुलायतची जमीन पुन्हा देणार असे शासनकर्ते सांगत आहेत. आम्हाला ती पूर्वी होती तशी वर्ग १ ची म्हणूनच परत द्यावी. वनसंज्ञा किंवा वाटप केल्याप्रमाणेच असे सूत्र ठरले आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली शासन वनसंज्ञेच्या जमिनी ताब्यात घेऊ पाहत आहे. पर्यटनाला आमचा गाव जमीन ठरवून द्यायला तयार आहे; मात्र त्याची रूपरेषा स्पष्ट करावी. जमिनीवर गावकऱ्यांचा हक्क पहिला आहे.
- मनोहर बंड, गेळे ग्रामस्थ

कबुलायतदार गावकरच्या जमिनी वर्ग १ च्याच असल्याने त्या बदलून वर्ग २ च्या करू नये. गावस्तरावर कुटुंबवार वाटप करण्यास आम्ही तयार आहोत. पर्यटनस्थळावरही पर्यटनासाठी जागा द्यायला तयार आहोत; मात्र शासन परस्पर पर्यटनासाठी भरमसाट जमिनी घेत असेल तर ते चुकीचे आहे. जमिनी गावच्या आणि येथील लोकांच्या मालकीच्या आहेत. शासनाने त्या ताब्यात घेऊन मालक असल्याप्रमाणे वागू नये. पर्यटनाच्या नावाखाली कोणते प्रकल्प येणार तेही जाहीर करावे.
- शशिकांत गावडे, आंबोली ग्रामस्थ

मेनन अँड मेनन कंपनीसाठी २१३ एकर जमीन १९८६ मध्ये कवडीमोलाने दिली. त्यातून रोजगार मिळावा अशी अपेक्षा होती; पण १४ वर्षे ही कंपनी बंद आहे. ती जागा शासनाने पुन्हा ताब्यात घ्यावी. येथे राजकीय नेते आणि धनदांडग्यांनी जमिनी बळकावल्या आहेत. त्याही ताब्यात घ्याव्यात. काही ठिकाणी महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी बोगस नोंदी घालून गैरव्यवहार केले. तेही बाहेर काढावेत.
- रामा गावडे, अध्यक्ष, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष

शासनाने काढलेले १० मे १९९९ चे ज्ञापन रद्द करावे. गावकर खात्यात नोंद करून चौकुळची जमीन नैसर्गिक न्याय तत्त्वाने गावाकडे सुपूर्द करावी. शासनाने चुकीच्या पद्धतीने ती ताब्यात ठेवली आहे.
- ॲड. राजाराम गावडे, अध्यक्ष, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष

शासनाने काढलेले १० मे १९९९ चे ज्ञापन रद्द करावे. गावकर खात्यात नोंद करून चौकुळची जमीन नैसर्गिक न्याय तत्त्वाने गावाकडे सुपूर्द करावी. शासनाने चुकीच्या पद्धतीने ती ताब्यात ठेवली आहे.
- ॲड. राजाराम गावडे,  चौकुळ ग्रामस्थ