मूलभूत अधिकारांसाठी धनगर समाजाचा संघर्ष सुरूच

एस. टी. आरक्षण नसल्यामुळे धनगर समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय विकास खुंटला हे वास्तव आहे; परंतु पूर्वजांनी दऱ्याखोऱ्यांत राहण्याचा घेतलेला निर्णय, समाजातील असंघटितपणा आणि शासनाने या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कधीही न केलेले प्रयत्न, यामुळे अन्य समाजाच्या तुलनेत हा समाज पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिला. रस्ता, पाणी, वीज, आरोग्य या मूलभूत अधिकारांसाठी त्यांना झगडावे लागत आहे. आजही अनेक धनगर पाड्यांमध्ये रुग्णांना डोलीतून रुग्णालयात आणावे लागते. शेकडो वर्षे कसत असलेल्या जमिनीच्या मालकीकरिता संघर्ष करावा लागत आहे. आधुनिकतेच्या गप्पा सगळीकडे ऐकायला मिळत असल्या तरी जंगल वाटांमध्ये अडकलेला जिल्ह्यातील धनगर समाज आजही विकासापासून कोसो दूर आहे. त्याची व्यथा मांडण्याचा हा प्रयत्न... 

मूलभूत सुविधांपासून वंचित 
पारंपरिक व्यवसाय असलेल्या बकरीपालनासाठी तत्कालीन धनगर समाजाच्या पिढीने गावकुसाबाहेर विशेषतः दऱ्याखोऱ्यात वास्तव्य करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पुढच्या सर्वच पिढ्यांचा तेथेच विस्तार झाला. काळ बदलला, विकासाच्या संकल्पना बदलल्या. परंतु, डोंगरदऱ्यांत राहत असलेल्या धनगर समाजापर्यंत विकास पोहोचला नाही. गावात नळयोजना झाली. परंतु, त्याचे पाणी धनगरवस्त्यांपर्यत पोचलेच नाही. गावात डांबरी रस्ते झाले; मात्र धनगरवाड्यांवर जाण्यासाठी पायवाटा  नाहीत. काही गावांतील धनगरवाड्यांवर अद्याप वीज पोचलेली नाही. रस्ता नसल्यामुळे आजही काही रुग्णांना ने-आण करण्यासाठी डोलीचा वापर केला जातो, ही शोकांतिका आहे. दळणवळणाची सोय नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्याना उच्च शिक्षण घेता आले नाही. त्यामुळे शैक्षणिक विकासही खुंटला.

समस्यांचा पाढा
बहुतांशी धनगर समाज राहत असलेल्या जमिनीचा प्रश्‍न क्‍लिष्ट आहे. प्रत्येक भागातील समस्या थोडीफार वेगळी असली तरी त्या समस्येची तीव्रता सर्वांना कमीअधिक पद्धतीने जाणवत आहे. अनेक धनगरवाड्या वसलेल्या जमिनीचे मालक हे वेगळे आहेत आणि समाज बांधव त्या जमीनीत कुळ म्हणून राबत आहेत. परंतु, त्यांच्या नावे स्वतंत्र सातबारा नसल्यामुळे त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. या जमिनी मिळविण्याकरिता त्यांना टोकाचा संघर्ष करावा लागतो. परंतु, महसूल विभागाकडून त्यांना पाहिजे तेवढा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. अनेक वैयक्तिक लाभांपासून समाज वंचित राहण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.

सरकारकडूनही दुर्लक्ष
विकासापासुन वंचित राहिलेल्या विविध समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र योजना हाती घेतल्या आणि त्या प्रभावीपणे राबविल्या. परंतु, धनगर समाजासाठी शासनाने आजपर्यत स्वतंत्र योजना राबविली नाही. त्यामुळे अन्य समाजांच्या तुलनेत विकासात हा समाज खूपच मागे राहिला. काही अविकसित समाज डोळ्यासमोर ठेवून तांडावस्ती सुधार योजना शासनाने जाहीर केली; मात्र त्यांची अमंलबजावणी झालेली नाही. ही योजना फक्त कागदावरच राहिली. त्यामुळे आता तरी फक्त धनगर समाजासाठी एखादी स्वतंत्र योजना राबविण्याची गरज आहे.

दुफळीचे ग्रहण
विखुरलेला समाज आणि दळणवळणाचा अभाव, त्यामुळे समाजाचे सुरवातीपासून संघटन झाले नाही. अलीकडच्या काळात या समाजातील काहींनी पुढाकार घेत समाज संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यालाही दुफळीचे ग्रहण लागले. जिल्ह्यात धनगर समाजाची लोकसंख्या सुमारे लाखभर आहे. हा समाज संघटित झाला असता तर कदाचित शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यात त्यांना यश आले असते. परंतु, तसे घडताना दिसत नाही. वेगवेगळ्या संघटना आणि भिन्न विचारसरणीचे नेते यामुळे समाज एकसंघ होण्याची शक्‍यता धुसर आहे. जोपर्यत समाज एका झेंड्याखाली संघटित होत नाही तोपर्यत शासनदरबारी त्याची दखल घेतली नाही हे वास्तव अजुनही समाजातील नेते स्वीकारत नाहीत. त्यांची ही भूमिकाच समाजाच्या विकासाला घातक आहे. समाजात स्वंयघोषीत नेत्यांची दिवसागणिक होणारी वाढ समाजातील दुफळीचे कारण आहे.

एस.टी. आरक्षणासाठी आंदोलन
समाजाला एस.टी. आरक्षण मिळावे, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून धनगर समाज कधी निवेदनांतून, तर कधी रस्त्यावर आंदोलन छेडून शासनाचे लक्ष वेधत आहे. समाजाला आरक्षण मिळाले तर त्या समाजाला शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक विकास होईल. परंतु, त्यांचे मूलभूत प्रश्‍न सुटण्यासाठी समाजालाच पावले उचलावी लागणार आहेत.

धनगर की धनगड?
धनगर आणि धनगड या दोन्ही जाती एकच असल्याचा दावा करीत धनगर समाजाने एस.टी.आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही जाती एकच आहेत किंवा त्यांमध्ये कोणते साधर्म्य आहे या बाबी आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने तपासून पाहण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टिस) या संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेच्या अहवालावरच धनगर समाजाचे आरक्षण अवलंबून असणार आहे.

पुरावा मिळणार कसा?
जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी महसुली पुरावा म्हणुन सातबारा, आठ अ मागितला जातो. याशिवाय १९६१ पूर्वीच्या नातेवाइकांच्या दाखल्याची अट आहे. मूळतः बहुतांशी धनगर बांधवांच्या नावावर जमिनी नाहीत. त्यामुळे ते महसुली पुरावा देणार कसा हा खरा प्रश्‍न आहे.

शासनाने धनगर समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र योजना राबविलेली नाही. अलीकडे तांडावस्ती योजना काही समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केली. परंतु, त्यांची अमंलबजावणी जिल्ह्यात झालेली नाही. ही योजना प्रभावीपणे राबविणे आवश्‍यक होते. धनगर समाजाचा विकास व्हावा असे शासनकर्त्याना वाटत असेल तर त्यांनी तत्काळ समाजासाठी स्वतंत्र योजना राबवावी.
-संतोष बोडके, सामाजिक कार्यकर्ते, धनगर समाज

जमिनीच मालकीच नसल्यामुळे जातीच्या दाखल्यासाठी महसुली पुरावा देता येत नाही. त्यामुळे शेकडो कुटुंबे धनगर असूनही दाखल्यापासून वंचित आहेत. ही अट शासनाने तत्काळ रद्द करावी. प्रत्येक भागातील बांधवाचे महसुलाचे प्रश्‍न वेगळे आहेत; मात्र सर्वांना सारख्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने आता तरी त्या सोडविण्यासाठी पावले उचलावीत.
- नवल गावडे, संघटक, धनगर समाज आरक्षण समिती

राज्यातील धनगर समाज 

•  लोकसंख्या - १ कोटी २५ लाख,
•  अधिक लोकसंख्या असलेले जिल्हे : सोलापूर, नगर, कोल्हापूर,  सांगली, सातारा, औरंगाबाद, परभणी.
•  सिंधुदुर्गची धनगर लोकसंख्या : १ लाख.
•  प्रभाव क्षेत्र असलेले तालुके : वैभववाडी, सावंतवाडी, कुडाळ.