कोकणात वादापेक्षा संवादावर भर 

चिपळूण - देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे हळूहळू वाहू लागले आहेत. अनेक पक्ष एकमेकांशी वाटाघाटी करत युती आणि गटबंधनांची बेरीज वजाबाकी करताना दिसत आहेत. राज्यात भाजपला तर कोकणात शिवसेनेला युतीची गरज आहे. माजी खासदार नीलेश राणे वगळता सर्वांनीच निवडणुकीपूर्वी मौन बाळगले आहे. युतीचा निर्णय न झाल्यामुळे दोन्ही पक्षांकडून शांतता आहे. 

राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर वाटाघाटी सुरू असताना कोकणात पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी वर्षभर आधीच सुरू झाली आहे. चार वर्ष सेना-भाजपमधील कलगीतुरा सर्वांनी पाहिला. मात्र निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना एकमेकांची मते हवी असल्यामुळे नेत्यांमध्ये संवाद वाढू लागला आहे. राज्यात पक्षवाढीसाठी भाजपने "एकला चलो रे' ची भूमिका घेतली. त्याला रत्नागिरी जिल्ह्यात फारसे यश आले नाही. भाजपच्या नेत्यांनी सुरवातीला शिवसेनेला अंगावर घेतले.

राज्यातील सत्तेचा वापर करून जिल्ह्यात येणाऱ्या निधीचा मार्गही अडवून बघितला. तरीही जिल्ह्यावर शिवसेनेचेच वर्चस्व राहिले. स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेताना शिवसेनेकडूनही भाजपवर चिखलफेक झाली. सोशल मीडिया, पक्षाचे मेळावे आणि इतर माध्यमातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची एकही संधी कार्यकर्त्यांनी सोडली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसह युतीतील अन्य नेत्यांवर सोशल मीडियातून जहरी टीका झाली. मात्र लोकसभा निवडणुकीचा माहोल सुरू झाल्यानंतर राज्यात भाजपने शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तसाच प्रयत्न जिल्ह्यात शिवसेनेकडून सुरू झाला आहे. सर्वाधिक हे चिपळुणात जाणवते. युतीचा निर्णय होईपर्यंत कोणालाही दुखवायचे नाही, असा अलिखित दंडक दोन्ही पक्षांनी घालून घेतला आहे. 

पाच राज्यातील निवडणुकीचा निकाल पाहता युती झाली नाही, तर सर्वाधिक नुकसान भाजपचेच होईल. कारण पाचपैकी दोन राज्यात प्रादेशिक पक्षांनी बाजी मारली आहे. शिवसेना महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष असला तरी कोकणात तळागाळापर्यंत पसरला असल्याने भाजपलाच युतीची सर्वाधिक गरज आहे. 
- कृष्णकांत कदम, चिपळूण