उद्योग अडवा अन् मातोश्रीवर पैसे जिरवा, हीच शिवसेनेची कूटनीती

कणकवली - कोकणात येणारा उद्योग तसेच इतर प्रकल्पांना विरोध करायचा आणि त्यातून मलिदा लाटायचा हाच शिवसेनेचा अजेंडा राहिला आहे. विकासाशी शिवसेनेचे काहीही देणेघेणे नाही. एकूणच उद्योग अडवा आणि मातोश्रीवर पैसे जिरवा हीच शिवसेनेची कूटनीती आहे, अशी टीका भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी केली. 

येथील भाजप कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जठार यांनी शिवसेनेच्या प्रकल्पविरोधी भूमिकेवर टीका केली. ते म्हणाले, ""कणकवलीत झालेल्या प्रचार सभेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाणार प्रकल्पाला पुन्हा विरोध केला. माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणेंवर सडकून टीका केली; पण कोकण विकासासाठी कोणता प्रकल्प आणणार त्याबाबत एक शब्दही ते बोलले नाहीत. निव्वळ भावनांचे राजकारण करायचे, कोकणात येणारे प्रकल्प अडवायचे आणि पोळी भाजून घ्यायची हीच शिवसेनेची आजवरची रणनीती राहिली आहे.''

ते म्हणाले, ""भाजपत कुणाला घ्यायचे आणि कुणाला नाही हा पक्षाचा प्रश्‍न आहे. आमच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना भाजपत घेण्याचा निर्णय घेतला. वस्तुतः राणेंच्या प्रवेशामुळे कोकण विकासाच्या वाटा खुल्या झाल्या आहेत. आता पुढील पाच वर्षात रखडलेला सी वर्ल्ड प्रकल्प पूर्ण होईल. चिपी विमानतळावरून नियमित विमाने उड्डाण करतील. याखेरीज बंद पडलेला कोकण दूध संघ, आडाळी येथील एमआयडीसी देखील कार्यान्वित होणार आहे.'' 

जेवणापेक्षा रोजगार द्या 
शिवसेना पक्षप्रमुखांनी 10 रुपयांत थाळी देण्याची फसवी घोषणा केली आहे. खरं तर 10 रुपयांत जेवण देण्यापेक्षा प्रत्येक बेरोजगाराला रोजगार द्या. जेणेकरून जेवणाची आवश्‍यकताच राहणार नाही; मात्र रोजगार देण्याऐवजी शिवसेना जनतेच्या भावनांशी खेळत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुखांसह, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत हे प्रकल्पांच्या विरोधात राहून तरुणांचा रोजगार हिरावून घेत आहेत, अशी टीका जठार यांनी केली. 

पालकमंत्र्यांनी विमानतळ रखडवले 
चिपी विमानतळासाठी मालवण येथून विद्युत खांब उभारून वीज पुरवठा केला जाणार होता; मात्र स्थानिकांनी विरोध केला आणि वीज वाहिन्या भूमिगत करा, अशी आग्रही भूमिका घेतली. ऊर्जामंत्री श्री. बावनकुळे यांनीही भूमिगत वीज वाहिनीसाठी आग्रही भूमिका घेतली. पाच कोटींचा निधी देण्याचेही मान्य केले; पण ओव्हरहेड वीज वाहिन्या भूमिगत केल्या तर त्यात ठेकेदाराचे 1 कोटीचे नुकसान होणार होते. ठेकेदार नुकसानीत जाऊ नये, यासाठी पालकमंत्र्यांनी भूमिगत वीज वाहिन्या होऊ दिल्या नाहीत, असाही आरोप जठार यांनी केला.