कौन्सिलच्या अधिकारात झालेला बदल चुकीचा : नगराध्यक्ष 

अमोल टेंबकर
सोमवार, 27 ऑगस्ट 2018

सावंतवाडी : नव्या शासनाच्या धोरणानुसार कौन्सिलचे अधिकार आता स्थायी समितीला देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी अल्पमतात नगराध्यक्ष निवडून आल्यामुळे शासनाकडुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे; मात्र तो आपल्याला पटलेला नाही. या निर्णयामुळे विरोधी नगरसेवकांची गळचेपी होणार आहे, अशी नाराजी शिवसेनेचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

सावंतवाडी : नव्या शासनाच्या धोरणानुसार कौन्सिलचे अधिकार आता स्थायी समितीला देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी अल्पमतात नगराध्यक्ष निवडून आल्यामुळे शासनाकडुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे; मात्र तो आपल्याला पटलेला नाही. या निर्णयामुळे विरोधी नगरसेवकांची गळचेपी होणार आहे, अशी नाराजी शिवसेनेचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

ही परिस्थिती जैसे थे राहणे गरजेचे आहे. मागच्या बैठकीत आपण तशी भूमिका मांडली होती. प्रत्येक कामाबाबत विरोधी नगरसेवकांसोबत चर्चा करुन निर्णय होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी आरोग्य सभापती आनंद नेवगी उपस्थित होते.
पालिकेच्या आज झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत शहरातील विविध विकासकामाला 2 कोटी 63 लाख रुपयाच्या कामाच्या कामांना इतिहासात प्रथमच स्थायी सभेने मंजूरी दिली, अशी माहिती नगराध्यक्ष साळगावकर यांनी दिली. शासनाकडुन स्थायी समितीच्या सभेत वाढ करण्यात आली आहे. मासिक सभेचे अधिकारी काढुन ते स्थायी समितीला देण्यात आले आहेत. नव्या बदलानुसार ही कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. 

साळगावकर पुढे म्हणाले, "नव्या शासनाच्या धोरणानुसार कौन्सिलचे अधिकार आता स्थायी समितीला देण्यात आले आहेत. मागच्या बैठकीत आपण जैसे थे परिस्थिती रहावी प्रत्येक कामाबाबत चर्चा करुन निर्णय घेता येतील यासाठी आपण सकारात्मक होतो; मात्र मुख्याधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार यात काही बदल करता येणार नाही. शासनाकडुन घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे मी नाराज आहे. काही ठिकाणी नगराध्यक्ष अल्पमतात निवडून आल्यामुळे शासनाकडुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे; मात्र तो आपल्याला पटलेला नाही."

हा पायंडा राज्याने वापरावा

शहरातील रस्ते सहा ते सात महिन्यात खराब झाल्याचा ठपका तिघा ठेकेदारावर ठेवण्यात आला होता. त्यातील एकाने आपण काम करुन देतो असे सांगितले होते तर दोघांनी दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र आता त्यांनी शरणागती पत्करली आहे. हाच पायंडा शासनाने राज्यभर वापरल्यास त्याचा फायदा खड्डेमुक्त रस्ते करण्यासाठी नक्कीच होईल, असा विश्‍वास साळगावकर यांनी व्यक्त केला.

Web Title: Changes made to the authority of the Council are wrong