Photo Sindudurg Special : मुख्यमंत्री सिंधुदूर्गात येतच आहात तर जरा इकड लक्ष द्या....

शिवप्रसाद देसाई
सोमवार, 17 फेब्रुवारी 2020

कोकणशी आपलेपणाचे नाते जपणाऱ्या शिवसेनेचे सर्वोच्च नेते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याने या लाल मातीत विकासगंगा प्रवाहित होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे..

सिंधुदूर्ग : कोकणशी आपलेपणाचे नाते जपणाऱ्या शिवसेनेचे सर्वोच्च नेते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याने या लाल मातीत विकासगंगा प्रवाहित होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे; अर्थात नव्या सरकार स्थापनेनंतर मात्र कामांच्या स्थगितीचीच जास्त हवा आहे. यामुळे कोकणवासियही साशंक आहेत. विरोधी पक्ष या संभ्रमाला पद्धतशीर हवा देत आहेत. यामुळे 18 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित होणाऱ्या मिनी कॅबिनेटमध्ये कोकणच्या विकासाची दिशा ठरेल, असा अंदाज आहे.

कशाला हवे प्राधान्य...? 

 पाणी : सिंधुदुर्गात जलसंधारणावर करोडो रूपये खर्च झाले असतील; पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा ठेकेदारांनाच झाला. तिलारीसारखे धरण उभारले त्याचे पाणी गोव्याला गेले. टाळंबासारख्या अवाढव्य प्रकल्पाच्या ओझ्याखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या तीन पिढ्या चिरडल्या तरी प्रकल्प अनिश्‍चीततेच्या भोवऱ्यात आहे. अनेक लघुधरणे झाली पण कालव्याअभावी त्याचा थेंबही शेतीपर्यंत पोहोचला नाही. येथील भौगोलीक स्थिती, पावसाचे प्रमाण याचा अभ्यास करून कोकणासाठी स्वतंत्र जलनिती ठरवण्याची गरज आहे. कोकणात कोल्हापूर टाईप बंधारे बांधून जलसंवर्धन कसे होणार हा प्रश्‍न आहे. इथल्या नद्या गाळमुक्त करून जुने डोह पुनरूज्जीवीत करण्याची गरज आहे. बड्या धरणांपेक्षा येथे वाहणाऱ्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या नद्यांच्या पुनरूज्जीवनाचा स्वतंत्र आराखडा बनवून त्यावर छोटे-छोटे बंधारे उभारायला हवे. शक्‍य आहे तिथे नद्या जोडता येतील का पहायला हवे. डोंगर उतारावर पाणी कसे पोहोचवता येईल याचा विचार करून योजना आणायला हव्या. 

हेही वाचा- आबांच्या नावाने स्मार्ट व्हिलेज पुरस्कार देणार -

हेही वाचा- कोल्हापूर महापौर केसरी कुस्ती स्पर्धा होणार.... -

कृषी : हवामान बदलाचा सगळ्यात मोठा फटका कोकणातील आंबा, काजू, नारळ, सुपारीसारख्या संवेदनशील पिकांना बसत आहे. यावर अभ्यास करून उपाय सुचवणाऱ्या अभ्यास गटाच्या स्थापनेबरोबरच त्यावर उपायही त्वरीत आखायला हवे. इथल्या मालाला सक्षम बाजारपेठ निर्माण करायला हवी, नारळ, सुपारीसारख्या पिकासाठी महाराष्ट्राच्या योजनाच नाहीत. याचे मार्केटही गोव्यावर अवलंबून आहे. या शेतकऱ्याना दिलासा देणारे निर्णय आवश्‍यक आहेत. केरळच्या धर्तीवर या पिकांवर प्रक्रीया करणारे उद्योग अणायला हवे. 

रोजगार : मनिऑर्डरवर जगणारा प्रांत अशी कोकणची हेटाळणी होत असे. आता मनिऑर्डर संस्कृती बंद झाली आहे; पण इथला रोजगाराचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. इथला तरूण शिकतो आहे; पण नोकरीसाठी स्थलांतर थांबलेले नाही. येथे उद्योग नसल्याचा हा परिणाम आहे. शासन या भागाच्या पर्यावरणावर परिणाम करणारे प्रकल्प लादू पाहते. याला विरोध होतो. कारण असे प्रकल्प आले तर आपली शेती-बागायती जाईल या भितीने विरोध होतो. हा विरोधही बऱ्याचदा रास्तच म्हणावा लागेल. यासाठी येथील साधनसंपत्तीवर आधारीत उद्योग आणण्याची गरज आहे. 

हेही वाचा- बाल मावळ्यांनी साकारले रायगड, तोरणा....

पर्यटन : पूर्व जिल्ह्यात पर्यटन विकसीत होणार आणि त्यावरच अर्थकारण चालणार अशा भ्रामक कल्पनेत धोरणकर्ते असल्याचे गेल्या 20-25 वर्षातील चित्र आहे. पर्यटनाचे रोल मॉडेल म्हणून गोव्याला समोर आणले जाते; पण गोव्याची पर्यटनाची चमकदार बाजू पाहिली जाते. त्याची काळी बाजू कीती भयानक आहे याचा विचार होत नाही. इथे पर्यटनाला संधी नक्की आहे; पण ती नेमकी कुठे आहे ते निश्‍चित करून त्यावर काम व्हायला हवे. इतर भागात विकासासाठी वेगळे पर्याय निवडायला हवे. सी वल्ड, निवती रॉकमधील जलसफर आदी वैशिष्ट्‌यपूर्ण प्रकल्प विकसीत करायला हवे. 

 
रस्ते : जिल्ह्यात काही नवे घाटरस्ते प्रस्तावित आहेत. ते मार्गी लागायला हवे. पावसाचा विचार करता कोकणात रस्ते बनविण्यासाठी वेगळ्या तंत्रज्ञानाचा विचार व्हायला हवा. रस्ता कामांच्या दर्जाबाबत यंत्रणा अधीक प्रभावी करायला हवी. साकव, पूल याच्या गरजा लक्षात घेवून त्याचा स्वतंत्र आराखडा बणवायला हवा. 

मासेमारी : किनारपट्टीवरील सगळ्यात जास्त रोजगार मिळवून देणाऱ्या या क्षेत्रात अडचणींचे डोंगर उभे आहेत. यात हायस्पीड बोटीची घुसखोरी, अघोरी मासेमारी, त्यामुळे निर्माण होणारा मत्स्यदुष्काळ, सागरी पर्यावरणाची हानी अशा कितीतरी समस्या आहेत. यात बहुसंख्य प्रश्‍न मानवनिर्मित आहेत. ठोस धोरणात्मक निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी झाली तर त्याची तीव्रता नक्कीच कमी करता येवू शकते. यावर निर्णय अपेक्षीत आहेत. मासेमारी कोकणात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करते. ती अडचणीत आली तर कीनारपट्टीवर अराजक निर्माण होवू शकते. त्यामुळे हे क्षेत्र वाचवून समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने काम व्हायला हवे. 

 

*कोकणाला काय मिळाले? 

*वर्ष *मुख्यमंत्री *घोषणा 
*1988*शंकरराव चव्हाण *फलोद्यान योजना 
*1997*मनोहर जोशी*1997 ते 2000 साठी कालबद्ध कार्यक्रमासाठी 3186 कोटींचे पॅकेज 
*2000*विलासराव देशमुख*कोकण विकासासाठी रत्नागिरीत मंत्रिमंडळ बैठक 
*2004*सुशीलकुमार शिंदे*300 कोटींचे पॅकेज 
*2009*अशोक चव्हाण*सिंधुदुर्गनगरीत मंत्रिमंडळ बैठक, 5232 कोटींचे पॅकेज 
*2020*उद्धव ठाकरे*सिंधुदुर्गनगरीत "मिनी कॅबिनेट'  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: chif minister uddhav thackeray tour in sindudurg kokan marathi news