खवय्यांच्या खिशाला जीएसटीने कात्री!

चिपळूण - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीचा कोणताही परिणाम हॉटेल तसेच उपाहारगृह व्यावसायिकांवर होत नाही. तरीही जीएसटीच्या नावाखाली शहरातील काही हॉटेल व उपाहारगृहांनी दरवाढ केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या प्रकारामुळे हॉटेल चालकांचा फायदा वाढला आणि जीएसटीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची (जीएसटी) राष्ट्रीय स्तरावर १ जुलै २०१७ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सुरुवातीच्या काळातच हॉटेल व उपाहारगृह व्यावसायिकांबाबत नागरिकांकडून बऱ्याच तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. हॉटेल्स बिल देतात, त्यामध्ये त्यांच्याकडून राज्य व केंद्रासाठी ९ - ९ टक्के अशी १८ टक्के आकारणी केली जाते. मात्र त्याआधीची पदार्थाची वा सेवेची किंमत त्यांनी कमी केलेली नसते. हॉटेल व्यावसायिकांनी खाद्यपदार्थाच्या किमती ठरवताना पूर्वीच्या किमतीत समाविष्ट असलेले कर कमी करणे आवश्‍यक होते. परंतु ते कमी न करता जुन्या किमतीवर अधिक कर लावला जातो आहे. पूर्वी आपसमेळ योजनेत असलेल्या व नवीन कर पद्धतीमध्ये आपसमेळ योजनेत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी त्यांना नवीन कर पद्धतीत मिळणाऱ्या कर वजावटीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्‍यक आहे. 

शहरात शाकाहारी व मांसाहारी जेवणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या काही हॉटेल्समधून जादा दर आकारला जातो. पूर्वी एखादा पदार्थ शंभर रुपयांचा असेल तर त्यामध्ये कर समाविष्ट होते. ते कर रद्द झाल्यानंतर पदार्थाची किंमत ९० ऐवजी कमी झाली पाहिजे. आता १०० रुपयांवर १८ टक्के कर लावला जातो. म्हणजे जुन्या किंमतीतील कराची रक्कम ही हॉटेल्सचा फायदाच होतो. शिवाय त्यावर जीएसटी. यामुळे याआधीपेक्षा १८ टक्के अधिक पैसे गिऱ्हाईक मोजत आहे. काही व्यवसायिकांनी जीएसटीचे कारण पुढे करीत जेवणाचे दर वाढविले. ७० रुपयामध्ये मिळणारी शाकाहारी थाळी १०० ते ११० रुपयात दिली जाते. १२० रुपयात मिळणारी मांसाहारी थाळी आता १५० रुपयांवर पोहोचली. वेगवेगळ्या पदार्थांसाठी २० ते ६० रुपयापर्यंत दर वाढ झाली आहे.

चिपळुणात चांगले जेवण मिळते म्हणून मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करताना चिपळुणात थांबतो. इथल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी जीएसटीच्या नावाखाली जेवणाचे दर वाढविले आहेत. त्यामुळे कारण नसताना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. 
- गौरव पारकर, देवगड (जि. सिंधुदुर्ग)