चिपळूण : गाळातून निघणाऱ्या गौणखनिजावरील रॉयल्टी माफ

चिपळूण : वाशिष्ठी नदीतील गाळ व बेटे काढताना निघणाऱ्या गौण खनिजावरील रॉयल्टी शासनाने माफ केली आहे. हे गौण खनिज खासगी कामासाठी वापरल्यस त्याला रॉयल्टी बसणार नाही. मात्र व्यवसायिक कामासाठी गौण खनिजाचा वापर केल्यास त्याला शासनाच्या प्रचलित नियमानूसार रॉयल्टी आकारली जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. आमदार शेखर निकम यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून हा निर्णय करून घेतला. त्यामुळे नागरिकांमधये समाधान आहे. पावसाळ्यात चिपळूण शहरात पाणी भरून महापूराची परिस्थिती निर्माण होते. यावर्षी 22 जुलैला आलेल्या महापुरामुळे चिपळूण शहराचे कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान झाले. वाशिष्ठी नदीत साचलेला गाळ आणि खाडीपात्रातील बेटामुळे शहरात पाणी भरत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.

त्यानंतर वाशिष्ठीतील गाळ काढण्यासाठी जनआंदोलन करण्यात आले. आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून गाळ काढण्यासाठी इंधन खर्च म्हणून दहा कोटी रुपये मंजूर करून घेतले. मात्र वाशिष्ठीतील गाळ व बेटे काढताना गौणखनिज निघाल्यास त्यावरील रॉयल्टीचा विषय पुढे आला. आमदार शेखर निकम यांच्यासह जिल्हयातील इतर लोकप्रतिनिधींनी रॉयल्टी माफ करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती.खाडीपात्रातील गाळ व गाळयुक्त बेटाचे निष्कासन करणे आवश्यक असल्याने गाळ व बेटे काढताना निघणाऱ्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनातून सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र वाशिष्ठीच्या गाळातून निघणाऱ्या गौण खनिजाचा वापर व्यावसायिकदृष्ट्या करावयाचा झाल्यास अशा गौण खनिजावर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार स्वामित्वधनाची आकारणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

वाळू व्यवसायिकांना परवडणाऱ्या दरात रॉयल्टी उपल्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून करून घेतला. आता वाशिष्ठीतील गाळ काढताना निघणाऱ्या गौणखनिजावरील रॉयल्टी माफीचा निर्णय राज्य सरकारकडून करून घेतला. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे दोन्ही मागण्या केल्यानंतर त्यांनी प्रथम विषय समजून घेतला आणि माझ्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय दिला त्यामुळेच हे शक्य झाले.

शेखर निकम आमदार चिपळूण.मुझफ्फऱ खान