पर्ससीन नौकांना दणका, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी दिले `हे` आदेश

मालवण (सिंधुदुर्ग) - अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केलेल्या मागणीची दखल घेत पर्ससीन नौकांची संख्या कमी करण्यासाठी पर्ससीन जाळ्यांच्या सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे नूतनीकरण आजपासून न करण्याचे आदेश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. 

पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जतन करण्यासाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात पर्ससीन जाळ्यांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचा व तिचा पारंपरिक मासेमारीवर, राज्याच्या सागरी किनाऱ्याच्या पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने राज्याच्या सागरी जिल्ह्यात पाहणी करून उपलब्ध मत्स्यसाठ्याचा आढावा, पारंपरिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जपणे, शाश्वत सागरी मासेमारी टिकवून ठेवणे याचा अभ्यास केला आणि त्याबाबतचा अहवाल 10 मे 2012 ला शासनाला सादर केला. 

या अहवालातील शिफारशी शासनाने 16 मे 2015 ला स्विकृत केल्या. अहवालानुसार राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात राज्य शासनाने कृषि व पदुम विभागाच्या आदेशान्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन केले आहे. तसेच पर्ससीन रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह) मासेमारीसाठी नवीन मासेमारी परवाने देण्यास बंदी घातली आहे. प्रचलित/कार्यरत पर्ससीन/रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह) मासेमारी परवान्यांची संख्या टप्याटप्याने कमी करुन 262 वर आणि अंतिम 182 पर्यंत आणावयाचे नमूद केले आहे.

त्या अनुषंगाने आजपासून एकाही पर्ससीन मासेमारी नौकांचे परवाने नुतनीकरण करण्यात येऊ नये असे आदेश मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी दिले आहेत. शाश्‍वत मासेमारी टिकून राहण्याच्या अनुषंगाने शासन आदेश 5 फेब्रुवारी 2016 मधील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करणाऱ्या पर्ससीन मासेमारी नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत कठोर कारवाई करून अशा नौकांचे मासेमारी परवाने व नौकेची नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

कडक कारवाईची इशारा 
या आदेशानंतरही एकाही पर्ससीन नौकांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केल्याचे निदर्शनास आल्यास, पर्ससीन नौकांची संख्या कमी करण्याच्या कार्यवाहीत टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित परवाना अधिकारी तथा सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असा इशाराही राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त श्री. पाटणे यांनी दिला आहे.