नुकसान भरपाईत शेतकऱ्यांची चेष्टा; हवी होती 60 पण जाहीर झाली आठ हजार

वेंगुर्ले ( सिंधुदुर्ग ) - राज्यात पूरग्रस्त व अवकाळी पावसामुळे शेतकरी नामशेष झाला आहे. भातशेतीसाठी हेक्‍टरी 60 हजार नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. असे असताना राज्यपाल यांनी भातशेतीसाठी प्रति हेक्‍टरी 8 हजार व फळबागसाठी प्रति हेक्‍टरी 18 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची निव्वळ चेष्टा केली आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रगतीशील शेतकरी तथा येथील खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन एम. के. गावडे यांनी व्यक्त केली आहे.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे 80 ते 90 टक्के नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षाच्या लोकांनी भरीव नुकसान भरपाईची मागणी केली होती; मात्र राज्यपाल यांनी खरीप शेतीसाठी प्रति गुंठा 80 व फळबागासाठी प्रति गुंठा 180 रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली. प्रतिगुंठा शेती करण्यासाठी शेतकऱ्याला 1500 ते 2000 रुपये खर्च येतो. त्यामधून कमीत कमी 4 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळावे, अशी शेतकऱ्याची अपेक्षा असते. यामुळे जेव्हा शासन प्रति गुंठा 80 रूपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा करते त्यावेळी या गोष्टीची कीव येते.

भरपाईचे आकडे कोणत्या निकषावर

राज्यपाल यांनी या नुकसान भरपाईचे आकडे कोणत्या निकषावर लावले हेच लक्षात येत नाही. कृषी विभाग किंवा महसूल अधिकाऱ्यांना राज्यपाल यांनी ही आकडेवारी दिली असेल तर त्याचीही चौकशी होणे आवश्‍यक आहे, असे श्री. गावडे म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कालपर्यंत 10 हजार कोटींची तरतूद झाली आहे, असे सांगत होते; मात्र ही तरतूद फारच अपुरी आहे, असे सर्वच राजकीय पक्ष सांगत आहेत.

राज्यपालांची घोषणा फसवी ​

जर शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांनाची माफी मागून नुकसान भरपाई देता देता येत नाही, असे जाहीर करावे व बळीराजाची चेष्टा थांबवावी. लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. यामुळे सर्वांनी लवकर एकत्र यावे. राज्यपाल यांची ही घोषणा फसवी असून ती भाजपच्या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आतापासूनच शात्रज्ञ मार्फत अभ्यास करणे आवश्‍यक आहे, अन्यथा द्राक्षे, डाळींब बागायतदारांप्रमाणेच कोकणातील शेतकरी नामशेष होईल, असे श्री. गावडे म्हणाले.
 

वास्तववादी निकषांचा भरपाई देताना विचार व्हायला हवा
"ही भरपाई जाहीर करताना 13 मे 2015 चा जीआर विचारात घेतला आहे. सरकार अस्तित्वात नसल्याने नवा जीआर काढता येत नाही; मात्र 2015 च्या जीआर ऐवजी अलीकडे 11 सप्टेंबर 2019 चा तीनपट भरपाईचा जीआर विचारात घेतला असता तर शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असता. आता प्रतिगुंठा 80 रूपये म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टाच म्हणावी लागेल. कुठेतरी वास्तववादी निकषांचा भरपाई देताना विचार व्हायला हवा.''
- मिलींद पाटील, कृषी अभ्यासक