इन्सुलेटेड वाहनांसाठी ७५ टक्के अनुदान - केसरकर

मालवण - गोव्यात मासळीची वाहतूक करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या इन्सुलेटेड वाहनांसाठी चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदान दिले जाणार असून २५ टक्के रकम संबंधित लाभार्थ्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे याचा अधिकाधिक मत्स्य व्यावसायिकांनी लाभ घ्यावा. या योजनेंतर्गत ज्या सतरा कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे, त्यात शिथिलता आणली जाईल, असे आश्‍वासन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज येथे मत्स्य व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळास दिले.

महाआरोग्य शिबिराच्या निमित्ताने येथे आलेल्या पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी मत्स्य व्यावसायिक, वाहनधारकांची बैठक घेतली. यावेळी ओमप्रकाश शेट्ये, शरद चव्हाण, मिलिंद अवसरे, बबन शिंदे, बाबी जोगी, मनोज हरमलकर, चेतन हरमलकर, स्वप्नील आचरेकर, दिलीप घारे, प्रवीण रेवंडकर, जॉन्सन डायस, संतोष कुऱ्हाडे, हरेश मोरजकर, अनिकेत घाडी, जिशान खान, नीतेश वेंगुर्लेकर आदी उपस्थित होते.

गोवा शासनाने ६० किलोमीटरचे अंतर निश्‍चित करून मासळीची आयात सुरू केल्यानंतर काल पुन्हा वाहतूक रोखल्याचे वाहनमालकांनी श्री. केसरकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. इन्सुलेटेड वाहनांसाठी चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांनी इन्सुलेटेड वाहनांसाठी आवश्‍यक प्रस्ताव तसेच ज्या पेट्या वाहनांमध्ये बसविल्या जाणार, त्यांचे कोटेशन योजनेत कसे बसेल, यादृष्टीने घेऊन ते सादर करावे. यात नवीन फायबर पेट्या वाहनांमध्ये बसविल्यास त्या पेट्या काढता येतात. त्यामुळे त्या वाहनांचा आंबा हंगामातही वापर करता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे श्री. केसरकर यांनी नमूद केले. 

कागदपत्रांची डोकेदुखी
यावेळी चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सतरा कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. ती जमा करताना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. त्यामुळे त्यात शिथिलता द्यावी, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर श्री. केसरकर यांनी शिथिलतेची कार्यवाही करू, असे सांगितले.