सीआरझेड ई-जनसुनावणीबाबत सिंधुदुर्ग काँग्रेसची ही मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 10 September 2020

सिंधुदुर्ग जिल्हा कॉंग्रेस कमिटी अध्यक्ष बाळा गावडे, उपाध्यक्ष इरशाद शेख, महेंद्र सांगेलकर, उल्हास मंचेकर, प्रदीप मांजरेकर, खलिद बगदादी आदी कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांची भेट घेत सीआरझेड ई-जनसुनावणी संदर्भात निवेदन सादर केले.

सिंधुदुर्गनगरी -  जिल्ह्याच्या प्रारुप किनारा शेत्र व्यवस्थापन आराखडावरील (सीआरझेड) ई-जनसुनावणीस जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचा विरोध असून 20 सप्टेंबरला निश्‍चित केलेली जनसुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीने जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्हा कॉंग्रेस कमिटी अध्यक्ष बाळा गावडे, उपाध्यक्ष इरशाद शेख, महेंद्र सांगेलकर, उल्हास मंचेकर, प्रदीप मांजरेकर, खलिद बगदादी आदी कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांची भेट घेत सीआरझेड ई-जनसुनावणी संदर्भात निवेदन सादर केले.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्ह्याच्या प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडावरील जनसुनावणी यापूर्वी 13 मार्च व 27 मार्चला आयोजित केली होती; परंतु शासनाच्या आदेशानुसार कोरोना रोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे ही जनसुनावणी त्यावेळी रद्द केली त्यानंतर 27 ऑगस्टच्या जाहीर नोटीसीप्रमाणे रद्द झालेली जनसुनावणी 28 सप्टेंबरला घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाने निश्‍चित केले आहे. जिल्ह्याच्या आठपैकी पाच तालुक्‍यातील 200 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती या सीआरझेड क्षेत्रात बाधित असून एक लाखापेक्षा अधिक कुटुंबातील सुमारे पाच लाख नागरिकांना या सीआरझेड कायद्याच्या जातक अटीचा त्रास होणार आहे. 

जिल्ह्यातील जनमानसावर याचा गंभीर व व्यापक परिणाम होणार असून जिल्हा प्रशासनाकडून ही सीआरझेड आराखडा व धोरण याबाबतची जनजागृती केलेली दिसून येत नाही. जानेवारीपासून अनेक संघटनांनी वारंवार लेखी व तोंडी मागणी करूनही मराठीमधील अनुवाद करून अद्यापपर्यंत आराखडा, धोरण जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन दिलेला नाही. जिल्हास्तरीय सागरी सनियंत्रण समिती जिल्हास्तरीय टाक्‍स फोर्स व विशिष्ट क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा समिती या तीनही समितीची शेवटची सभा 30 जूनला झाली. 

त्यानंतर गेली दोन वर्षे एकही सभा झालेली नाही. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सागरी क्षेत्र सनियंत्रण समिती तसेच नागरी दक्षता समिती यांच्याकडून शासनाच्या निर्देशानुसार अद्यापपर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत प्रारुप सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा व अधि सुचनेबाबत जनजागृती झालेली नाही. 28 सप्टेंबरला होणारी संभाव्य ई -जनसुनावणीबाबत मोठ्या प्रमाणात संभ्रम व संशयाचे वातावरण आहे.

आपल्या जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या इंटरनेट कनेक्‍टिविटीची स्थिती लक्षात घेता, एकाच वेळी 40 ते 50 हजार लोक सहभागी झाल्यास ही यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हास्तरीय मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित करून त्यानंतर थेट चर्चेद्वारे जनसुनावणी घेण्यात यावी, जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला प्रारुप सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे एकाच वेळी मराठी अनुवाद करून उपलब्ध करून देण्यात यावेत, अशी मागणी या निवेदनातून केली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demand Of Sindhudurg Congress Regarding CRZ Epublic Hearing