जिल्हा निर्यात प्रचालन परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर जिल्ह्याचा ॲक्‍शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत.
रत्नागिरी : जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या आंबा, काजू, मच्छीच्या निर्यातवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. जिल्हा निर्यात प्रचालन परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर जिल्ह्याचा ॲक्‍शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत.
निर्यातवृद्धीसाठी राज्य निर्यात प्रचालन परिषद (एमईपीसी) स्थापन केली. त्या अंतर्गत जिल्हा निर्यात प्रचालन समितीची बैठक गुरुवारी (२६) जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष कोलते, दीपक गद्रे, अमर देसाई, जयवंत विचारे, ऋषिकेश परांजपे, जिलानी मरीन प्रोडक्‍टस्‌चे पदाधिकारी, विदेश व व्यापार संचालनालय, एमएसएमबी, पणन, कृषी, आत्मा, मत्स्यचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी उपस्थितांनी निर्यातीत येणाऱ्या समस्या मांडल्या.
हेही वाचा - बापरे! बोरज धरणात फक्त महिनाभर पुरेल इतकेच पाणी -
जिल्ह्यात आंबा, काजू आणि मच्छीचे उत्पादन होते. परंतु निर्यात होत नाही. त्यासाठी उत्पादकांना आवश्‍यक प्रशिक्षण, सुविधा आणि अनुदान देण्यासाठी बैठकीत विचार करण्यात आला. त्याचा ॲक्‍शन प्लॅन बनवून पुढील पाच वर्षांत त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हा जिल्ह्याचा आराखडा डायरेक्‍टर हेड जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडमार्फत (डीजीएफटी) मंजूर होईल.
काजू निर्यातीसाठी केरळ कॅश्‍यू एक्‍स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल कार्यरत आहे. त्यातील विविध योजनांद्वारे सबसिडी, अर्थसाह्य होते. त्याचे विभागीय कार्यालय रत्नागिरीत झाल्यास काजू बागायतदारांना फायदा होईल. आंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेटसाठी येणारा खर्च अनुदान रूपाने मिळाल्यास नोंदणीला प्रतिसाद वाढेल. न्हावाशेवा बंदरावर कच्चा माला ने-आण परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करणे गरज आहे. स्थानिक बॅंकाकडून फंडींगसाठी सहकार्याची भावना आवश्‍यक आहेत, अशा सूचना व्यावसायिकांनी केल्या.
रत्नागिरीत आंबा निर्यात केंद्र आहे, परंतु तेथे आणखी सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. रेडिएशन प्रकिया महत्त्वाची असून ते रत्नागिरीत सुरू झाले पाहिजे. हापूसला जीआय मानांकन आहे. त्याची वेगळी पॅकिंग झाल्यास त्याची विक्री करणे सुलभ होईल. मासळी निर्यातीसाठी कोळंबी ॲक्‍वा कल्चर विकसित करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात किनारी भागात शासनाच्या खाजण जमिनी आहेत.
हेही वाचा - महाविकास आघाडी निष्क्रीय ः उपरकर
तिथे व्हर्मी ॲक्‍वा कल्चरसाठी सीआरझेडचा अडथळा येतो. तो दूर केल्यास मोठी निर्यात होऊ शकते, तसेच एमपेडाचे कार्यालय पनवेलला स्थलांतरित केल्यामुळे परवानगीसाठी व्यापाऱ्यांची ओढाताण होते. ते कार्यालय रत्नागिरीत यावे, अशी मागणी बैठकीत केली गेली. स्थानिक पातळीवरून थेट निर्यात करण्यासाठी जिंदालचे बंदर कसे वापरता येईल, यानुसार विचारविनिमय यात केला गेला.
"निर्यात प्रचालन परिषद बैठकीत निर्यातवृद्धीसाठीच्या सूचनांची नोंद घेण्यात आली आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्याचा ॲक्‍शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत."
- संतोष कोलते, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र
संपादन - स्नेहल कदम
